मनीला में 17 नवंबर को भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं ने क्वाड बैठक में आर्थिक दबाव तथा क्षेत्रीय स्थिरता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में एकतरफा या बलपूर्वक यथास्थिति बदलने वाली कार्रवाइयों का विरोध किया गया। चारों देशों ने समुद्री सुरक्षा और तकनीकी सहयोग को आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया।
मुख्य बातें
- मनीला में चार देशों के नेताओं की बैठक हुई।
- मनमाने निर्यात प्रतिबंधों समेत आर्थिक दबाव पर चिंता।
- समुद्री निगरानी और साइबर सहयोग बढ़ाने की पहल।
- 2027 में व्यापारिक मंच और समुद्री विमान अभ्यास की योजना।
संयुक्त बयान में क्या कहा गया
रॉयटर्स के अनुसार नेताओं ने ऐसी कार्रवाइयों का विरोध किया जो बल या दबाव के जरिए मौजूदा स्थिति बदलकर तनाव बढ़ाती हैं और क्षेत्रीय शांति को नुकसान पहुंचाती हैं। बयान में मनमाने निर्यात प्रतिबंधों के रूप में इस्तेमाल होने वाले आर्थिक दबाव को भी गंभीर चिंता का विषय बताया गया।
बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी और जापानी प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची शामिल हुए। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक चारों नेताओं ने मुक्त और खुले हिंद-प्रशांत के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई। सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखलाएं तथा समुद्री और हवाई आवाजाही की स्वतंत्रता इस सहयोग के प्रमुख बिंदु रहे।
समुद्री निगरानी से तकनीक तक
समुद्री क्षेत्र में जानकारी साझा करने और गतिविधियों की निगरानी बेहतर करने की पहल पर जोर दिया गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार क्वाड देशों के पी-8 और पी-3सी समुद्री गश्ती विमानों का संयुक्त अभ्यास 2027 में प्रस्तावित है। एसोसिएटेड प्रेस ने भी समुद्री गश्ती विमानों वाले अभ्यास की घोषणा की पुष्टि की है।
चार देशों ने साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की बात कही। साथ ही 2027 की शुरुआत में क्वाड बिजनेस लीडर्स फोरम आयोजित करने की योजना सामने आई है। इसमें कारोबारी प्रतिनिधियों, सरकारी अधिकारियों और नीति विशेषज्ञों के जरिए निजी क्षेत्र के रिश्ते तथा व्यावसायिक साझेदारियां मजबूत करने का उद्देश्य है।
भारतीय पाठकों के लिए संदर्भ
भारत इस समूह का सदस्य है, इसलिए समुद्री मार्गों, तकनीक और क्षेत्रीय संपर्क पर होने वाले फैसले उसकी विदेश नीति से सीधे जुड़े हैं। संयुक्त बयान में हिंद महासागर की आगामी समुद्र के नीचे बिछने वाली केबल परियोजनाओं का भी स्वागत किया गया। केबल संपर्क की पहल सुरक्षित संचार ढांचे तक पहुंच बढ़ाने से संबंधित है।
नेताओं ने भरोसेमंद AI तक पहुंच और तकनीकी सहायता बढ़ाने वाली एआई एक्सेलरेटर पहल को समर्थन दोहराया। भारतीय पाठकों के लिए बैठक का महत्व समुद्री सुरक्षा के साथ कारोबारी और डिजिटल सहयोग के इन क्षेत्रों में है। आगे घोषित अभ्यास, व्यापारिक मंच और साइबर सहयोग के क्रियान्वयन से पता चलेगा कि बैठक में तय प्राथमिकताएं किस तरह आगे बढ़ती हैं।
स्रोत: रॉयटर्स | टाइम्स ऑफ इंडिया | एसोसिएटेड प्रेस | द ट्रिब्यून / एएनआई
(तस्वीर प्रतीकात्मक है)



