रामपुर से जुड़े जन्म प्रमाणपत्र मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार, 17 नवंबर को समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की दोषसिद्धि पर लगी रोक बरकरार रखी। अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार की अपील खारिज करते हुए उनकी पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को भी समान राहत दी।
मुख्य बातें
- यूपी सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी।
- पत्नी और बेटे की अपीलें स्वीकार की गईं।
- विवाद अब्दुल्ला के दो जन्म प्रमाणपत्रों से जुड़ा है।
- फैसला दोषसिद्धि पर रोक से संबंधित है।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या तय किया
न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति शील नागू की पीठ के सामने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 24 मई 2024 के आदेश के खिलाफ अलग-अलग अपीलें थीं। राज्य सरकार आजम खान को मिली राहत हटवाना चाहती थी। दूसरी ओर तजीन फातिमा और अब्दुल्ला ने अपने लिए भी दोषसिद्धि पर रोक माँगी थी।
मंगलवार के फैसले में राज्य की चुनौती स्वीकार नहीं हुई। पत्नी और बेटे की अपीलें मंजूर होने से अब उन्हें भी वही राहत मिली है जो आजम खान के लिए हाई कोर्ट ने दी थी। इससे इस विशेष मुद्दे पर परिवार के तीनों सदस्यों की स्थिति एक जैसी हो गई है।
रामपुर से शुरू हुआ प्रमाणपत्र विवाद
मामले की शुरुआत आकाश सक्सेना की ओर से दर्ज कराई गई प्राथमिकी से हुई थी। आरोप था कि अब्दुल्ला के नाम दो जन्म प्रमाणपत्र बने, जिनमें जन्मतिथियाँ अलग थीं। अभियोजन ने कहा था कि दूसरे प्रमाणपत्र का इस्तेमाल 2017 के विधानसभा चुनाव में पात्रता दिखाने के लिए हुआ। यह आरोप मामले की पृष्ठभूमि है।
रामपुर की अदालत ने 18 अक्टूबर 2023 को आजम खान, तजीन फातिमा और अब्दुल्ला को दोषी ठहराकर सात वर्ष की कैद सुनाई थी। इसके बाद मामला ऊपरी अदालतों तक पहुँचा। हाई कोर्ट ने तीनों की सजा निलंबित की और जमानत दी थी, लेकिन दोषसिद्धि पर रोक केवल आजम खान के लिए लगाई थी।
फैसले को किस दायरे में समझें
आज के आदेश का मुख्य बिंदु दोषसिद्धि पर रोक है। इसे पूरे मुकदमे में बरी हो जाने की घोषणा के रूप में पढ़ना गलत होगा। सजा के निलंबन और दोषसिद्धि पर रोक के प्रश्न पहले हाई कोर्ट में अलग-अलग तय हुए थे; सुप्रीम कोर्ट की अपीलें इसी अंतर से जुड़ी थीं।
रामपुर और प्रदेश के पाठकों के लिए खबर का स्पष्ट निष्कर्ष यही है कि सरकार की चुनौती खारिज हुई और परिवार के बाकी दो सदस्यों को समान राहत मिली। इस आदेश के आधार पर किसी दूसरे मुकदमे में रिहाई या सभी कानूनी मामलों के समाप्त होने का निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए।
स्रोत: बार एंड बेंच | लॉचक्र | दैनिक जागरण
(तस्वीर प्रतीकात्मक है)



