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हरियाणा में लाल डोरा संपत्ति के दावे के लिए 18 नवंबर से खुलेगा पोर्टल

हरियाणा में लाल डोरा संपत्तियों के रिकॉर्ड पर दावे और आपत्तियां दर्ज करने को 90 दिन मिलेंगे। 18 नवंबर से अभियान और समर्पित ऑनलाइन पोर्टल शुरू करने की घोषणा हुई है।

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प्रतीकात्मक तस्वीर: हरियाणा के खेत में ट्रैक्टर

हरियाणा के लाल डोरा यानी आबादी देह क्षेत्रों में संपत्ति रखने वाले लोगों के लिए 18 नवंबर से विशेष अभियान शुरू होगा। राज्य सरकार ने सोमवार, 16 नवंबर को बताया कि समर्पित ऑनलाइन पोर्टल पर संपत्ति रिकॉर्ड देखकर मालिकाना हक संबंधी दावे और आपत्तियां दर्ज की जा सकेंगी। अभियान का उद्देश्य शिकायतों का निपटारा करके पात्र निवासियों को स्वामित्व प्रमाणपत्र देना है।

मुख्य बातें

  • 18 नवंबर से अभियान और ऑनलाइन पोर्टल शुरू करने की घोषणा।
  • संपत्ति की प्रविष्टियों पर दावा या आपत्ति देने के लिए 90 दिन।
  • पोर्टल पर संपत्ति का मानचित्र और मालिकाना विवरण उपलब्ध होगा।
  • राजस्व अधिकारी पक्षों को सुनकर कारण सहित आदेश देंगे।

रिकॉर्ड देखने और गलती उठाने का अवसर

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई स्वामित्व योजना की समीक्षा बैठक में अभियान की तैयारियों पर चर्चा हुई। जिलों के उपायुक्तों और संबंधित विभागों के अधिकारियों ने इसमें हिस्सा लिया। सरकार के अनुसार, लाल डोरा क्षेत्रों के निवासियों के साथ संपत्ति की प्रविष्टियों से प्रभावित दूसरे व्यक्ति भी अपनी आपत्ति रख सकेंगे।

पोर्टल पर दर्ज मानचित्र और स्वामित्व विवरण इस प्रक्रिया का आधार होंगे। किसी प्रविष्टि को लेकर विवाद होने पर उसे निर्धारित व्यवस्था में उठाया जा सकेगा। शिकायतों के निस्तारण के बाद अंतिम अधिकार अभिलेख तैयार करने और पात्र लोगों को प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

तहसील स्तर पर होगी सुनवाई

भू-अभिलेख विभाग ने उपायुक्तों को दावों और शिकायतों के निपटारे के लिए मानक संचालन प्रक्रिया भेजी है। दैनिक जागरण की रिपोर्ट के अनुसार, सहायक कलेक्टर ग्रेड-2 शिकायत की जांच करेंगे। संबंधित पक्षों को नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया जाएगा और रिकॉर्ड तथा साक्ष्यों पर विचार करके कारण सहित आदेश पारित किया जाएगा।

सोनीपत से अमर उजाला की रिपोर्ट में तहसीलदार और नायब तहसीलदार की जिम्मेदारी तथा शिकायतों को कार्यालयों के बीच भेजते रहने पर रोक का उल्लेख है। उपायुक्तों को ग्राम सभाओं और जन-जागरूकता के जरिए लोगों को जानकारी देने तथा आपत्तियां दर्ज कराने में मदद करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

ग्रामीण परिवारों के लिए क्या बदलेगा

राज्य में स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण संपत्तियों का सर्वेक्षण, मानचित्रण और सत्यापन पहले से चल रहा है। समीक्षा बैठक में लगभग 25 लाख ग्रामीण संपत्तियों का यह काम पूरा होने की जानकारी दी गई। नया अभियान रिकॉर्ड में दर्ज मालिकाना प्रविष्टियों पर लोगों को अपना पक्ष रखने का अवसर देगा।

इसलिए संबंधित परिवार के लिए अपने क्षेत्र की प्रशासनिक सूचना और पोर्टल पर उपलब्ध संपत्ति विवरण देखना महत्वपूर्ण होगा। अभियान की घोषित शुरुआत 18 नवंबर है। दावा दर्ज करने के बाद उसके निपटारे में संबंधित रिकॉर्ड, साक्ष्य और सुनवाई की भूमिका रहेगी। प्रमाणपत्र जारी करने से पहले अंतिम अधिकार अभिलेख तैयार किए जाएंगे।

स्रोत: दैनिक जागरण | अमर उजाला | इंडिया न्यूज कॉलिंग पर सरकारी विवरण

(तस्वीर प्रतीकात्मक है)

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