उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार, 16 नवंबर को 16 आईएएस अधिकारियों की नई तैनाती की है। लखनऊ से सामने आए प्रशासनिक फेरबदल में कानपुर और वाराणसी के मंडलायुक्तों की अदला-बदली हुई है, जबकि छह जिलों में जिलाधिकारी बदले गए हैं। औद्योगिक विकास से जुड़े वरिष्ठ पद भी इस बदलाव में शामिल हैं।
मुख्य बातें
- एस. राजलिंगम को कानपुर मंडल की जिम्मेदारी मिली।
- के. विजयेन्द्र पांडियन वाराणसी के मंडलायुक्त बनाए गए।
- गोंडा, जौनपुर, शामली समेत छह जिलों में नए डीएम।
- ग्रेटर नोएडा और यूपीसीडा के शीर्ष पदों पर बदलाव।
दो मंडलों की कमान बदली
अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार, अब तक कानपुर के मंडलायुक्त रहे के. विजयेन्द्र पांडियन को वाराणसी भेजा गया है। वाराणसी में तैनात एस. राजलिंगम अब कानपुर के मंडलायुक्त होंगे। इस तरह दोनों अधिकारियों के बीच मंडल स्तर की जिम्मेदारी बदली है।
सोमवार की यह सूची हाल के दूसरे तबादला आदेशों से अलग है। नवभारत टाइम्स ने भी 16 नवंबर की रिपोर्ट में 16 आईएएस अधिकारियों के तबादलों की पुष्टि की है। इसलिए अलग-अलग दिनों में जारी सूचियों की संख्या को एक ही आदेश का हिस्सा समझना ठीक नहीं होगा।
इन जिलों में नए जिलाधिकारी
भदोही में अनिल कुमार सिंह और चंदौली में शैलेश कुमार को जिलाधिकारी बनाया गया है। गोंडा की जिम्मेदारी रमेश रंजन को मिली है, जबकि उमेश मिश्रा जौनपुर के जिलाधिकारी बनाए गए हैं। मनोज कुमार राय को श्रावस्ती और प्रवीण वर्मा को शामली भेजा गया है।
चेतना मंच में प्रकाशित सूची के मुताबिक, चंदौली से चंद्र मोहन गर्ग को मुख्यमंत्री के विशेष सचिव पद पर तैनाती दी गई है। गोंडा की जिलाधिकारी रहीं प्रियंका निरंजन को नगर विकास में विशेष सचिव बनाया गया है। जिले से शासन और शासन से जिलों में अधिकारियों की आवाजाही इस सूची का हिस्सा है।
औद्योगिक विकास में भी नई जिम्मेदारियाँ
रविकुमार एनजी को ग्रेटर नोएडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी पद से उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारी दी गई है। डॉ. बलकार सिंह ग्रेटर नोएडा के नए मुख्य कार्यपालक अधिकारी बनाए गए हैं। प्रवीण वर्मा की शामली तैनाती से ग्रेटर नोएडा के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी पद पर भी बदलाव हुआ है।
स्थानीय नागरिकों और उद्यमियों के लिए फिलहाल उपयोगी जानकारी संबंधित जिले तथा प्राधिकरण में अधिकारी की नई तैनाती है। तबादले के आदेश से अपने आप किसी आवेदन, परियोजना या सेवा के नियम बदलने का निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। कामकाज में किसी नई व्यवस्था का आकलन संबंधित विभाग की अलग सूचना सामने आने पर ही किया जा सकेगा।
स्रोत: अमर उजाला, नवभारत टाइम्स, चेतना मंच
(तस्वीर प्रतीकात्मक है)



