पंजाब सरकार ने शुक्रवार, 13 नवंबर को घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए वन टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना का ऐलान किया। मुख्यमंत्री भगवंत मान की इस घोषणा के तहत 31 मार्च 2026 तक के बकाया बिजली बिलों पर लगा ब्याज और जुर्माना माफ कर दिया जाएगा। सरकार के मुताबिक इससे प्रदेश के करीब 24.86 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को लगभग 518 करोड़ रुपये की राहत मिलेगी।
मुख्य बातें
- 31 मार्च 2026 तक के बकाया घरेलू बिजली बिलों पर ब्याज और जुर्माना माफ।
- करीब 24.86 लाख उपभोक्ताओं को लाभ, माफ होने वाली रकम लगभग 518 करोड़ रुपये।
- उपभोक्ता को केवल मूल रकम चुकानी होगी; भुगतान किस्तों में करने की सुविधा।
- योजना 45 दिन तक खुली रहेगी।
- बकाया के कारण कटे कनेक्शन शर्तें पूरी करने पर दोबारा जोड़े जाएंगे।
पूरा मामला
रिपोर्टों के अनुसार प्रदेश में घरेलू उपभोक्ताओं पर बिजली बिलों का कुल बकाया करीब 2,516 करोड़ रुपये है। इसमें से लगभग 518 करोड़ रुपये सिर्फ ब्याज और जुर्माने के हैं। नई योजना में यही हिस्सा माफ किया जा रहा है, यानी उपभोक्ता को अब केवल बिजली की असल खपत का बकाया, जिसे मूल रकम कहा जाता है, जमा करना होगा।
योजना का लाभ ग्रामीण और शहरी, दोनों इलाकों के घरेलू उपभोक्ताओं को मिलेगा। मुख्यमंत्री के हवाले से छपी रिपोर्टों में बताया गया है कि मूल रकम का 25 प्रतिशत हिस्सा शुरू में जमा करना होगा और बाकी 75 प्रतिशत एक साल के भीतर दो किस्तों में चुकाया जा सकेगा।
आवेदन के लिए दफ्तर जाने की जरूरत नहीं
सरकार का कहना है कि इस राहत के लिए उपभोक्ताओं को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। पात्र परिवारों तक संशोधित बिल सीधे पहुंचाए जाएंगे। इन बिलों में कुल बकाया, माफ की गई रकम और जमा की जाने वाली मूल रकम अलग-अलग दर्ज होगी, ताकि उपभोक्ता को साफ पता चल सके कि उसे कितना भुगतान करना है।
जिन घरों के बिजली कनेक्शन बिल न भरने के कारण काट दिए गए थे, वे भी इस योजना में शामिल हो सकते हैं। निपटान की शर्तें पूरी करने पर उनके कनेक्शन बहाल किए जाएंगे।
आम लोगों पर असर
लंबे समय से बकाया चल रहे बिलों में ब्याज और जुर्माना जुड़ते रहने से कई परिवारों के लिए पूरी रकम एक साथ चुकाना मुश्किल हो गया था। अब ब्याज-जुर्माना हटने और किस्तों की सुविधा मिलने से ऐसे परिवार अपना पुराना हिसाब साफ कर सकेंगे। दूसरी ओर बिजली विभाग को भी फंसी हुई मूल रकम की वसूली की उम्मीद है।
यह घोषणा ऐसे समय हुई है जब प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। इससे पहले भी राज्य में बिजली बकायेदारों के लिए निपटान योजनाएं लाई जा चुकी हैं।
आगे क्या
योजना 45 दिन के लिए है, इसलिए पात्र उपभोक्ताओं को इसी अवधि में निपटान करना होगा। किस्तों की तारीखों और पात्रता की विस्तृत शर्तों के लिए उपभोक्ता अपने संशोधित बिल और बिजली निगम (PSPCL) की आधिकारिक सूचना जरूर देख लें।
स्रोत: The Statesman, UNI, News24 Hindi
(तस्वीर प्रतीकात्मक है)
