हरियाणा में धान की कटाई के इस सीजन में खेतों में आग लगने की 206 घटनाएं दर्ज की जा चुकी हैं। 12 नवंबर को सामने आए सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मौके पर हुई जांच में इनमें से 89 मामलों में फसल अवशेष यानी पराली जलाए जाने की पुष्टि हुई है। इन मामलों में अब तक 74 FIR दर्ज की गई हैं और 62 किसानों के चालान काटकर 3.55 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
मुख्य बातें
- प्रदेश के 23 जिलों में इस सीजन खेतों में आग की 206 घटनाएं दर्ज।
- 89 मामलों में पराली जलाने की पुष्टि, 74 FIR और 62 चालान।
- कुल 3.55 लाख रुपये जुर्माना, इसमें से 2.30 लाख रुपये की वसूली।
- 19 मामलों में किसानों के राजस्व रिकॉर्ड में ‘रेड एंट्री’ दर्ज।
- कैथल जिला 65 घटनाओं के साथ सबसे ऊपर।
पूरा मामला
आधिकारिक जानकारी के अनुसार सैटेलाइट से मिली सूचनाओं के आधार पर प्रदेश के 23 जिलों में आग की 206 जगहें चिह्नित हुईं। टीमों ने जब खेतों में जाकर जांच की तो 89 जगह पराली जलना पाया गया। इन्हीं मामलों में कार्रवाई करते हुए 74 FIR दर्ज की गईं और 62 चालान जारी हुए। लगाए गए 3.55 लाख रुपये के जुर्माने में से 2.30 लाख रुपये अब तक वसूले जा चुके हैं।
इसके अलावा 19 मामलों में संबंधित खेतों के राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री की गई है। पराली जलाने के लिहाज से संवेदनशील माने जाने वाले गांवों में निगरानी के लिए 79 सेंसर भी लगाए गए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार निगरानी में कथित लापरवाही पर 109 नोडल अधिकारियों को नोटिस भी जारी किए गए हैं।
किस जिले में कितनी घटनाएं
द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक आग की घटनाओं में कैथल जिला सबसे आगे है, जहां 65 मामले दर्ज हुए हैं। इसके बाद जींद में 24, करनाल में 20, कुरुक्षेत्र में 18, पलवल में 17, अंबाला में 12 और फतेहाबाद में 11 घटनाएं सामने आई हैं। यानी धान उत्पादक पट्टी के जिले ही इस बार भी सबसे ज्यादा प्रभावित हैं।
पृष्ठभूमि: जुर्माना और रेड एंट्री का मतलब
पराली जलाने पर पर्यावरण मुआवजे के तौर पर जुर्माना खेत के आकार के हिसाब से तय होता है। पहले की रिपोर्टों के अनुसार दो एकड़ तक के किसान पर 5,000 रुपये, पांच एकड़ तक 10,000 रुपये और पांच एकड़ से ज्यादा पर 30,000 रुपये का जुर्माना लगता है। हरियाणा सरकार ने यह भी व्यवस्था की हुई है कि जिस किसान के रिकॉर्ड में रेड एंट्री दर्ज होती है, वह अगले दो सीजन तक मंडियों में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर अपनी फसल नहीं बेच सकता।
किसानों और आम लोगों पर असर
किसानों के लिए रेड एंट्री जुर्माने से भी बड़ा झटका साबित हो सकती है, क्योंकि इसका सीधा असर फसल की सरकारी खरीद पर पड़ता है। दूसरी ओर, दिवाली के बाद से प्रदेश के कई शहरों में हवा की गुणवत्ता पहले ही खराब श्रेणी में बनी हुई है, ऐसे में खेतों की आग पर रोक आम लोगों की सेहत से भी जुड़ा मुद्दा है। कृषि विभाग किसानों से अपील करता रहा है कि वे पराली को जलाने के बजाय सब्सिडी पर मिलने वाली मशीनों से खेत में ही मिला दें या गांठें बनवाकर उसका निपटान करें। गेहूं की बुआई का समय चल रहा है, इसलिए आने वाले दिनों में निगरानी और कड़ी रहने की संभावना है।
स्रोत: Organiser, The Tribune, Rashtriya Ujala
(तस्वीर प्रतीकात्मक है)
