हरियाणा के किसानों के लिए सिंचाई का नया मॉडल तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुवार, 12 नवंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित कृषि सम्मेलन में बताया कि प्रदेश में 100, 200 और 500 एकड़ के सिंचाई क्लस्टर बनाने की योजना पर काम चल रहा है। इसका मकसद पानी की कमी से निपटना और खेती की लागत घटाना है।
मुख्य बातें
- खेतों को 100, 200 और 500 एकड़ के क्लस्टरों में जोड़कर सिंचाई की योजना।
- हर क्लस्टर में बड़ा जलाशय, जिसमें करीब एक महीने की जरूरत का पानी जमा हो सकेगा।
- सोलर पंप और फव्वारा (स्प्रिंकलर) प्रणाली से खेतों तक पानी पहुंचेगा।
- योजना अभी तैयारी के चरण में है; लागत और समय-सीमा घोषित नहीं हुई है।
क्या है क्लस्टर मॉडल
रिपोर्टों के अनुसार प्रस्तावित मॉडल में आसपास के खेतों को एक इकाई मानकर क्लस्टर बनाया जाएगा। हर क्लस्टर में एक बड़ा जल भंडार यानी डिग्गी तैयार होगी, जिसमें लगभग एक महीने की सिंचाई जरूरत के बराबर पानी जमा किया जा सकेगा। इस जलाशय से सौर ऊर्जा से चलने वाले पंपों के जरिए पानी उठाया जाएगा और फव्वारा प्रणाली से खेतों में पहुंचाया जाएगा।
सरकार का तर्क है कि इस तरीके से कम पानी में ज्यादा रकबे की सिंचाई हो सकेगी और पैदावार में भी सुधार होगा। सोलर पंप होने से डीजल और बिजली पर होने वाला खर्च भी घटेगा।
पृष्ठभूमि
हरियाणा के कई हिस्सों, खासकर दक्षिणी और पश्चिमी जिलों में नहरी पानी सीमित है और भूजल स्तर लगातार चिंता का विषय रहा है। ऐसे में सरकार सूक्ष्म सिंचाई और पानी के भंडारण पर जोर दे रही है। सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि प्रदेश में अमृत सरोवर योजना के तहत करीब 2,000 तालाबों पर काम किया जा रहा है और पानी की बर्बादी रोकने के लिए नहरों की मरम्मत कराई जा रही है।
इसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के किसानों की भूमिका का जिक्र करते हुए कहा कि हरियाणा के किसान अपनी मेहनत से देश के अन्न भंडार भरने में अहम योगदान देते हैं। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कुरुक्षेत्र में 2,000 एकड़ का क्लस्टर बनाने की बात भी सामने आई है।
किसानों पर असर
अगर यह मॉडल जमीन पर उतरता है तो छोटे और मझोले किसानों को सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है, क्योंकि अकेले किसान के लिए बड़ा जलाशय और सोलर पंप लगाना महंगा पड़ता है। क्लस्टर में साझा ढांचा होने से नहर की बारी का इंतजार कम होगा और जरूरत के समय फसल को पानी मिल सकेगा। फव्वारा सिंचाई से पानी की खपत भी पारंपरिक तरीके के मुकाबले कम रहती है।
आगे क्या
फिलहाल यह योजना तैयारी के चरण में है। किन जिलों में पहले क्लस्टर बनेंगे, किसानों को कितना अंशदान देना होगा, सब्सिडी कितनी होगी और काम कब शुरू होगा, इन सवालों पर सरकार की ओर से विस्तृत जानकारी आनी बाकी है। किसानों को सलाह है कि आधिकारिक अधिसूचना जारी होने पर ही शर्तें और आवेदन की प्रक्रिया देखें।
स्रोत: UNI, The Statesman, UdaipurTimes
(तस्वीर प्रतीकात्मक है)
