हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने पंचकूला के एक सरकारी स्कूल में छह साल की छात्रा के साथ हुई मारपीट के मामले में सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने राज्य सरकार से कहा है कि वह प्रदेश के सभी स्कूलों का समयबद्ध सुरक्षा ऑडिट कराने पर विचार करे और ऐसी घटनाएं रोकने के लिए ठोस कार्ययोजना बनाए। यह जानकारी शनिवार, 14 नवंबर को सामने आई। आयोग ने इस मामले में पांच वरिष्ठ अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है।
मुख्य बातें
- मामला पंचकूला के सेक्टर 20 स्थित राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का है।
- आयोग ने प्रदेश के सभी स्कूलों के समयबद्ध सुरक्षा ऑडिट की सिफारिश की।
- स्कूल शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव समेत पांच अधिकारियों से रिपोर्ट तलब।
- गलियारों, सीढ़ियों और कक्षाओं के प्रवेश द्वार पर CCTV कैमरे लगाने पर जोर।
- शिक्षा विभाग दो JBT शिक्षकों को निलंबित कर चुका है।
पूरा मामला
रिपोर्टों के अनुसार पंचकूला के सेक्टर 20 के इस सरकारी स्कूल में छह साल की एक छात्रा पर स्कूल के ही एक छात्र ने कथित रूप से हमला किया था। बताया गया है कि हमला करने वाला बच्चा तीसरी कक्षा में पढ़ता है। बच्ची को गंभीर चोटें आईं और उसे इलाज के लिए चंडीगढ़ के PGIMER में भर्ती कराना पड़ा। दोनों बच्चे नाबालिग हैं, इसलिए उनकी पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है।
आयोग ने इस घटना का संज्ञान लिया था। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस ललित बत्रा ने 31 अक्टूबर को खुद स्कूल पहुंचकर वहां की सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी के इंतजाम देखे थे।
आयोग ने क्या कहा
आयोग ने हरियाणा स्कूल सुरक्षा विनियम, 2017 और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के 2021 के स्कूल सुरक्षा दिशा-निर्देशों का हवाला दिया है। आयोग का कहना है कि कक्षाओं और स्कूल परिसर में बच्चों की पर्याप्त निगरानी होनी चाहिए। संवेदनशील जगहों, जैसे गलियारों, सीढ़ियों और कक्षाओं के प्रवेश द्वार पर CCTV कैमरे लगें और उनकी फीड नियमित रूप से देखी जाए। स्कूल सुरक्षा समितियों को सक्रिय करने की बात भी कही गई है। आयोग ने यह जांचने को भी कहा है कि कहीं स्कूल प्रबंधन की लापरवाही से तो यह घटना नहीं हुई।
जिन अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई है, उनमें स्कूल शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव, पंचकूला के पुलिस आयुक्त और उपायुक्त, PGIMER के निदेशक तथा स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक शामिल हैं। स्वास्थ्य महानिदेशक को पंचकूला के सिविल सर्जन के साथ मिलकर जवाब देना है।
अब तक की कार्रवाई
घटना के बाद शिक्षा विभाग ने स्कूल के दो JBT शिक्षकों को निलंबित कर दिया था। इसके अलावा हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी पंचकूला के जिला शिक्षा अधिकारी से बिंदुवार तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है।
अभिभावकों और स्कूलों पर असर
आयोग की सिफारिश सिर्फ एक स्कूल तक सीमित नहीं है। अगर सरकार इसे मान लेती है तो प्रदेश के सभी स्कूलों में सुरक्षा इंतजामों की जांच होगी। इसमें यह देखा जाएगा कि कैमरे काम कर रहे हैं या नहीं, खाली पीरियड और छुट्टी के समय बच्चों पर नजर कौन रखता है और सुरक्षा समिति की बैठकें होती हैं या नहीं। छोटे बच्चों के अभिभावकों के लिए यह राहत की बात हो सकती है। फिलहाल यह सिफारिश है, ऑडिट कब और कैसे होगा, यह राज्य सरकार के जवाब के बाद साफ होगा।
स्रोत: ANI, IANS, दैनिक ट्रिब्यून
(तस्वीर प्रतीकात्मक है)
