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हिमाचल की वित्तीय स्थिति पर श्वेतपत्र के लिए उपसमिति पुनर्गठित

हिमाचल सरकार ने वित्तीय स्थिति पर श्वेतपत्र तैयार करने के लिए कैबिनेट उपसमिति का पुनर्गठन किया है। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री इसकी अध्यक्षता करेंगे।

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प्रतीकात्मक तस्वीर: शिमला शहर

हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य की वित्तीय स्थिति पर श्वेतपत्र तैयार करने के लिए 17 नवंबर को कैबिनेट उपसमिति का पुनर्गठन किया है। शिमला से जारी सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना के अनुसार उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री समिति के अध्यक्ष होंगे। इसका काम प्रदेश की आर्थिक स्थिति का विवरण तैयार करना है।

मुख्य बातें

  • 17 नवंबर की अधिसूचना से उपसमिति का पुनर्गठन।
  • मुकेश अग्निहोत्री को अध्यक्ष बनाया गया।
  • अध्यक्ष समेत सात मंत्री समिति में शामिल।
  • वित्त विभाग के सचिव सदस्य सचिव होंगे।

किसे मिली जिम्मेदारी

समिति में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर को सदस्य बनाया गया है। इनके साथ ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी भी सदस्य होंगे। वित्त सचिव सदस्य सचिव की जिम्मेदारी संभालेंगे।

दैनिक सवेरा टाइम्स और हिमाचल अभी अभी की रिपोर्टें अध्यक्ष तथा मंत्री सदस्यों के नामों की पुष्टि करती हैं। इस संरचना में वित्त के साथ कई विभागों के मंत्री शामिल हैं। श्वेतपत्र तैयार करने का प्रशासनिक काम इसी उपसमिति के माध्यम से आगे बढ़ेगा।

घोषणा के अगले दिन अधिसूचना

हिमाचल अभी अभी के मुताबिक मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सोमवार को धर्मशाला में श्वेतपत्र लाने की घोषणा की थी। उसके अगले दिन मंगलवार को उपसमिति संबंधी अधिसूचना सामने आई। यह 12 मई 2023 की पुरानी अधिसूचना के स्थान पर किया गया पुनर्गठन है।

राज्य सरकार ने आर्थिक स्थिति के साथ पूर्व सरकार के कार्यकाल के फैसलों की समीक्षा की बात भी कही है। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री ने जमीन आवंटन और सरकारी हितों से जुड़े सवाल उठाए हैं। इन विषयों का परीक्षण समिति के काम का हिस्सा बताया गया है। श्वेतपत्र के लिए जुटाए जाने वाले विभागीय रिकॉर्ड से समीक्षा का आधार बनेगा।

प्रदेश के लोगों के लिए क्या अहम है

सरकारी वित्त का विषय प्रदेश के पाठकों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि विभागीय कामकाज और सार्वजनिक सेवाओं के लिए धन का प्रबंधन राज्य स्तर पर होता है। प्रस्तावित श्वेतपत्र से पाठकों को सरकार की ओर से आर्थिक स्थिति का एक विस्तृत विवरण मिलने की अपेक्षा रहेगी। उसकी उपयोगिता उसमें दिए आंकड़ों, उनके संदर्भ और संबंधित दस्तावेजों से तय होगी।

फिलहाल सामने आया प्रशासनिक कदम समिति को जिम्मेदारी सौंपने का है। आगे समिति द्वारा तैयार विवरण और सरकार की ओर से उसे सार्वजनिक करने की प्रक्रिया पर नजर रहेगी। आर्थिक स्थिति से जुड़े निष्कर्षों को समझने के लिए पाठकों को अंतिम श्वेतपत्र में दिए तथ्यों, समयावधि और विभागवार जानकारी को साथ पढ़ना होगा।

स्रोत: हिमाचल अभी अभी | दैनिक सवेरा टाइम्स

(तस्वीर प्रतीकात्मक है)

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