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यूपी के 24,141 अनुदेशकों के नवंबर मानदेय के लिए 41 करोड़ आवंटित

उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के अंशकालिक अनुदेशकों के नवंबर मानदेय का बजट आवंटित हुआ है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को नियमों के अनुसार भुगतान के निर्देश मिले हैं।

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प्रतीकात्मक तस्वीर: लखनऊ विधान भवन

लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार ने 16 नवंबर को परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के 24,141 अंशकालिक अनुदेशकों के नवंबर मानदेय के लिए बजट आवंटन की जानकारी जारी की। कुल 41 करोड़ 3 लाख 97 हजार रुपये की राशि राज्य के सभी 75 जिलों में संबंधित अनुदेशकों के भुगतान के लिए निर्धारित की गई है।

मुख्य बातें

  • नवंबर 2026 के मानदेय के लिए बजट आवंटित।
  • सभी 75 जिलों के 24,141 अनुदेशक दायरे में।
  • कला, शारीरिक शिक्षा और कार्यानुभव की तीन श्रेणियां शामिल।
  • जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश।

जिलों को क्या निर्देश मिले

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की विज्ञप्ति के अनुसार महानिदेशक स्कूल शिक्षा और समग्र शिक्षा की राज्य परियोजना निदेशक मोनिका रानी की ओर से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश भेजे गए हैं। अधिकारियों को आवंटित राशि का इस्तेमाल तय शर्तों और वित्तीय नियमों के अनुसार करके मानदेय का भुगतान सुनिश्चित करना है।

इस आवंटन का संबंध वित्तीय वर्ष 2026-27 से है। जिलों के लिए राशि वहां कार्यरत अनुदेशकों की संख्या के आधार पर निर्धारित की गई है। आगरा, लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर नगर और वाराणसी समेत पूरे प्रदेश के जिलों को जारी विवरण में शामिल किया गया है।

किन अनुदेशकों के लिए राशि

सरकारी विवरण में तीन विषय समूहों के अनुदेशकों का उल्लेख है। कला शिक्षा में 8,414, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा में 9,574 और कार्यानुभव शिक्षा में 6,153 अनुदेशक दर्ज हैं। इन तीनों समूहों की कुल संख्या 24,141 है, जिनके नवंबर महीने के मानदेय का प्रावधान किया गया है।

दैनिक जागरण की रिपोर्ट भी कुल राशि, लाभार्थियों की संख्या और सभी 75 जिलों को आवंटन की पुष्टि करती है। विद्यालयों में इन विषयों से जुड़े शिक्षण कार्य में योगदान दे रहे अंशकालिक अनुदेशकों के लिए मासिक भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ाने में यह बजट आवश्यक आधार है।

भुगतान और हिसाब की जिम्मेदारी

राशि खर्च करते समय वित्तीय नियमों के साथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड प्रोक्योरमेंट 2024 के प्रावधान लागू होंगे। भुगतान से संबंधित बिल और वाउचर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सुरक्षित रखने हैं। इससे जिलास्तर पर खर्च का रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा और आवंटित धन के उपयोग का हिसाब रखा जा सकेगा।

अनुदेशकों के लिए अब अहम चरण उनके जिले में भुगतान की प्रक्रिया पूरी होना है। बजट आवंटन की सूचना से नवंबर के मानदेय के लिए उपलब्ध धन का ब्योरा मिलता है। संबंधित व्यक्ति अपने भुगतान की स्थिति के लिए विद्यालय और जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय से जानकारी ले सकते हैं। जारी विवरण में मानदेय की तीनों श्रेणियों और जिलेवार राशि का रिकॉर्ड दिया गया है।

स्रोत: उत्तर प्रदेश सूचना एवं जनसंपर्क विभाग | दैनिक जागरण

(तस्वीर प्रतीकात्मक है)

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