फिलीपींस की राजधानी मनीला में आसियान और चीन दक्षिण चीन सागर के लिए प्रस्तावित आचार संहिता पर अंतिम समझौते तक नहीं पहुंच सके। फिलीपींस की विदेश मंत्री मारिया थेरेसा लजारो ने रविवार, 15 नवंबर को बताया कि मसौदे के करीब 80 प्रतिशत हिस्से पर अस्थायी सहमति बनी है, लेकिन महत्वपूर्ण मतभेद बाकी हैं। सोमवार को शिखर बैठकों के दौरान भी समझौता पूरा करने की जरूरत पर जोर दिया गया।
मुख्य बातें
- मनीला की बैठकों में आचार संहिता को अंतिम मंजूरी नहीं मिली।
- मसौदे के लगभग 80 प्रतिशत पर अस्थायी सहमति।
- समझौते की कानूनी बाध्यता समेत प्रमुख मुद्दे अनसुलझे।
- 2027 में सिंगापुर की अध्यक्षता के दौरान वार्ता आगे बढ़ेगी।
किस बात पर अटकी बातचीत
फिलीपींस ने अपनी 2026 की आसियान अध्यक्षता के दौरान वार्ता पूरी करने का लक्ष्य रखा था। लजारो के मुताबिक, कई मुख्य प्रावधानों पर पक्षों की राय अलग है। इनमें यह सवाल भी शामिल है कि तैयार होने वाला समझौता संबंधित देशों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होगा या नहीं।
सोमवार शाम फिलस्टार से बातचीत में विदेश मंत्री ने मसौदे पर हुई प्रगति का बचाव किया। उन्होंने कहा कि लगभग 80 प्रतिशत या उससे अधिक काम पूरा हो चुका है। अब दस्तावेज अगले अध्यक्ष सिंगापुर को सौंपा जाएगा। सिंगापुर 2027 में क्षेत्रीय संगठन की अध्यक्षता संभालेगा।
समुद्री विवाद के लिए साझा नियम बनाने की कोशिश
दक्षिण चीन सागर पर चीन और दक्षिण-पूर्व एशिया के कई देशों के दावे टकराते हैं। प्रस्तावित आचार संहिता का उद्देश्य विवादित समुद्री क्षेत्र में देशों के व्यवहार के लिए एक व्यवस्था तैयार करना है। इस पर बातचीत दो दशक से अधिक समय से जारी है।
रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, चीन के पड़ोसी दक्षिण-पूर्व एशियाई देश चाहते हैं कि संहिता का आधार अंतरराष्ट्रीय कानून हो। जकार्ता पोस्ट ने सोमवार की बैठक में फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनांड मार्कोस जूनियर के वक्तव्य का उल्लेख किया, जिसमें अंतरराष्ट्रीय कानून और समुद्री कानून संबंधी संयुक्त राष्ट्र संधि के आधार पर सार्थक समझौते की जरूरत रखी गई।
भारतीय पाठकों के लिए इसका संदर्भ
भारत के नजरिए से यह घटनाक्रम उस समुद्री क्षेत्र की कूटनीति समझने के लिए महत्वपूर्ण है जहां कई एशियाई देशों के हित जुड़े हैं। दक्षिण चीन सागर वैश्विक व्यापार का एक महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है। वहां विवाद के प्रबंधन की व्यवस्था पर होने वाली बातचीत इसलिए क्षेत्रीय आर्थिक और सुरक्षा चर्चा में लगातार बनी रहती है।
आसियान और चीन की वार्ता का अगला चरण अब सिंगापुर की अध्यक्षता में आगे बढ़ेगा। फिलहाल मसौदे पर बनी अस्थायी सहमति को अंतिम दस्तावेज में बदलना बाकी है। प्रमुख प्रावधानों पर सहमति मिलने और संहिता को स्वीकार किए जाने के बाद ही उसके लागू होने की वास्तविक व्यवस्था स्पष्ट होगी।
स्रोत: रॉयटर्स-थाई न्यूजरूम | फिलस्टार | द जकार्ता पोस्ट | एसोसिएटेड प्रेस
(तस्वीर प्रतीकात्मक है)



