फिलीपींस की राजधानी मनीला में आसियान सम्मेलन के बीच दक्षिण चीन सागर के लिए प्रस्तावित आचार संहिता पर अंतिम समझौता नहीं बन पाया है। फिलीपींस की विदेश सचिव थेरेसा लजारो ने रविवार, 15 नवंबर को बताया कि मसौदे के लगभग 80 प्रतिशत हिस्से पर अस्थायी सहमति बनी है। बाकी बातचीत 2027 में सिंगापुर की आसियान अध्यक्षता के दौरान आगे बढ़ेगी।
मुख्य बातें
- करीब 80 प्रतिशत मसौदे पर सहमति अभी अस्थायी है।
- समुद्र में टकराव रोकने के नियम बनाना बातचीत का उद्देश्य।
- कानूनी रूप से बाध्यकारी दर्जे जैसे मुद्दे बाकी हैं।
- सिंगापुर अगले वर्ष आसियान की अध्यक्षता संभालेगा।
मसौदा आगे बढ़ा, अंतिम मंजूरी बाकी
सीएनए और मलेशियाई समाचार एजेंसी बरनामा की रिपोर्टों के अनुसार, फिलीपींस ने इस साल बातचीत पूरी कराने को प्राथमिकता दी थी। लजारो ने विभिन्न पक्षों के अलग रुख और वार्ता में लगने वाले समय को देरी की वजह बताया। उन्होंने अगले साल बातचीत पूरी होने की उम्मीद जताई, लेकिन इसे तय समयसीमा या अंतिम समझौते की घोषणा नहीं माना जा सकता।
बरनामा के मुताबिक, 2026 में नौ दौर की बातचीत और वरिष्ठ अधिकारियों की दो बैठकें हुईं। प्रस्तावित नियमों को 2002 की मौजूदा घोषणा के साथ किस तरह जोड़ा जाएगा, इस पर भी अस्थायी सहमति बनी है। यह प्रगति पूरी संहिता लागू होने के बराबर नहीं है।
समुद्री टकराव घटाने की कोशिश
दक्षिण चीन सागर में चीन और कई दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के दावे एक-दूसरे से टकराते हैं। फिलीपींस और चीन के बीच समुद्र में बार-बार आमना-सामना हुआ है। प्रस्तावित संहिता का उद्देश्य ऐसी स्थितियों में पक्षों के व्यवहार के लिए नियम तैयार करना और विवाद बढ़ने का जोखिम घटाना है।
सीएनए के अनुसार, संहिता को समुद्री सहयोग तथा मतभेद संभालने का मंच बनाने की बात है। इससे अपने आप क्षेत्रीय दावों का निपटारा नहीं होगा। इसलिए मसौदे पर प्रगति को पूरे समुद्री विवाद का समाधान मानना सही नहीं होगा।
कानूनी दर्जे पर मतभेद
द बिजनेस टाइम्स ने बताया कि संहिता कानूनी रूप से बाध्यकारी होगी या नहीं, यह अब भी लंबित मुद्दों में शामिल है। सोमवार, 16 नवंबर को सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने मनीला में अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप सार्थक संहिता जल्द पूरी करने पर जोर दिया। उन्होंने समुद्री मार्ग का उपयोग करने वाले सभी पक्षों के अधिकारों की सुरक्षा की बात रखी।
भारतीय पाठकों के लिए क्या मायने
यह समुद्री क्षेत्र महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय जहाजरानी मार्ग है। भारतीय पाठकों के लिए खबर का संदर्भ समुद्री आवागमन की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता है। बरनामा की रिपोर्ट में बातचीत के पक्षों ने नौवहन तथा उड़ान की स्वतंत्रता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई है। फिलहाल किसी भारतीय जहाज, यात्री सेवा या व्यापार शुल्क पर नए प्रत्यक्ष असर की पुष्टि इन रिपोर्टों में नहीं है। आगे ध्यान शेष मतभेदों और अंतिम नियमों के स्वरूप पर रहेगा।
स्रोत: सीएनए, बरनामा, द बिजनेस टाइम्स
(तस्वीर प्रतीकात्मक है)



