चीन के विदेश मंत्रालय ने सोमवार, 16 नवंबर को पुष्टि की कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग 19 नवंबर को शेनझेन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से संयुक्त बैठक करेंगे। तीन परमाणु शक्तियों के नेताओं की यह मुलाकात एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग सम्मेलन के दौरान होगी और वैश्विक सुरक्षा से जुड़ी बातचीत का अवसर बनेगी।
मुख्य बातें
- चीन ने 16 नवंबर को आधिकारिक घोषणा की।
- तीनों नेताओं की बैठक 19 नवंबर को शेनझेन में होगी।
- अमेरिका और रूस पहले भी कार्यक्रम की पुष्टि कर चुके हैं।
- बातचीत के नतीजों पर बैठक के बाद स्थिति स्पष्ट होगी।
चीन की घोषणा में क्या बताया गया
चीनी विदेश मंत्रालय के संक्षिप्त बयान में मेजबान नेता, दोनों अतिथि नेताओं, स्थान और तारीख की जानकारी दी गई है। शेनझेन चीन का प्रमुख तकनीकी और कारोबारी शहर है, जहाँ इस बार एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग के नेताओं का जमावड़ा हो रहा है। इसी आयोजन के बीच तीन देशों की अलग संयुक्त बातचीत रखी गई है।
अनादोलु एजेंसी के अनुसार क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने शनिवार को 19 नवंबर की बैठक की जानकारी दी थी। इस तरह सोमवार की चीनी घोषणा से मेजबान देश की ओर से भी कार्यक्रम की पुष्टि हो गई है। अब आगे नेताओं के आने और बैठक के औपचारिक कार्यक्रम पर नजर रहेगी।
परमाणु हथियारों पर बातचीत की तैयारी
एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार अमेरिकी पक्ष परमाणु हथियारों और ईरान पर बातचीत की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट में एक अमेरिकी अधिकारी ने तत्काल समझौते की उम्मीद सीमित बताई है।
बैठक के बाद जारी होने वाले बयानों से पता चलेगा कि किन विषयों पर बात आगे बढ़ी और किन पर आगे संवाद होगा। अलग-अलग देशों के विवरण साथ पढ़ने से सहमति के बिंदु समझने में मदद मिलेगी।
भारतीय पाठकों के लिए इसका संदर्भ
भारतीय पाठकों के लिए इस खबर का महत्व वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था को समझने में है। अमेरिका, रूस और चीन की बातचीत में परमाणु हथियार नियंत्रण तथा पश्चिम एशिया जैसे विषय आने की तैयारी बताई गई है। ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर दुनिया भर की सरकारें और नागरिक अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम के जरिए नजर रखते हैं।
फिलहाल घोषित कार्यक्रम तीन देशों के नेताओं की बैठक का है। भारत से संबंधित किसी विशेष फैसले की जानकारी चीनी घोषणा में शामिल नहीं है। भारतीय संदर्भ में आगे का आकलन तभी किया जा सकेगा जब बातचीत के बाद आधिकारिक विवरण सामने आएँ और उनके विषय तथा सहमति के बिंदु स्पष्ट हों।
स्रोत: चीन का विदेश मंत्रालय, अनादोलु एजेंसी, एसोसिएटेड प्रेस
(तस्वीर प्रतीकात्मक है)



