हिमाचल प्रदेश में पिछले कई महीनों से एक सवाल गांव की चौपाल से लेकर शहर के बाजार तक पूछा जा रहा था — महिलाओं को 1,500 रुपये और 300 यूनिट मुफ्त बिजली आखिर कब और किसे मिलेगी? शुक्रवार, 13 नवंबर को शिमला में हुई मंत्रिमंडल बैठक ने इसका एक बड़ा हिस्सा साफ कर दिया। सुखविंद्र सिंह सुक्खू सरकार ने ‘मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना’ को औपचारिक मंजूरी दे दी है।
योजना के तहत 18 से 59 वर्ष की पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की आर्थिक मदद और पात्र परिवारों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का प्रावधान है। सरकार के मुताबिक करीब 3.50 लाख पात्र महिलाओं की पहचान की जा चुकी है।
लेकिन यह योजना हर परिवार के लिए नहीं है। इसका दायरा प्रदेश के बेहद गरीब और जरूरतमंद परिवारों तक सीमित रखा गया है, और यहीं से सबसे ज्यादा भ्रम पैदा होता है। इस खास स्टोरी में समझिए कि योजना क्या है, अब तक क्या-क्या हुआ है और किन बातों पर अभी सरकारी अधिसूचना का इंतजार है।
एक नज़र में
- योजना का नाम: मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना।
- मंत्रिमंडल की मंजूरी: 13 नवंबर 2026, शिमला।
- लाभ: पात्र महिलाओं को 1,500 रुपये प्रतिमाह, पात्र परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली।
- महिलाओं की आयु सीमा: 18 से 59 वर्ष।
- सरकार के अनुसार चिह्नित महिलाएं: करीब 3.50 लाख।
- आवेदन की पिछली समय सीमा 20 सितंबर 2026 थी; नए आवेदन पर अभी कोई घोषणा नहीं।
योजना आखिर है क्या
मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस योजना को प्रदेश के अति गरीब परिवारों के जीवन में खुशहाली लाने की पहल बताया है। इसमें दो बड़े लाभ एक साथ जोड़े गए हैं। पहला, परिवार की 18 से 59 वर्ष की पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये। दूसरा, उसी पात्र परिवार को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली।
ये दोनों बातें कांग्रेस के 2022 के विधानसभा चुनाव के वादों से जुड़ी हैं। राजनीतिक तौर पर इसे इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि सरकार अगले महीने अपने कार्यकाल के चार साल पूरे कर रही है। विपक्षी भाजपा मुफ्त बिजली और महिलाओं को मदद के वादों के अमल को लेकर सरकार पर लगातार सवाल उठाती रही है।
अब तक का सफर: घोषणा से मंजूरी तक
मुख्यमंत्री सुक्खू ने इस साल अगस्त-सितंबर में घोषणा की थी कि योजना 2 अक्टूबर से शुरू की जाएगी और करीब दो लाख गरीब परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। इसके लिए पात्र परिवारों से आवेदन मांगे गए। मुख्यमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया पर बताया था कि पात्र परिवार 20 सितंबर 2026 तक अधिकृत कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं।
इसके बाद आवेदनों की जांच और परिवारों के चयन की प्रक्रिया चली। 4 नवंबर को मुख्यमंत्री ने फिर कहा कि पात्र महिलाओं को 1,500 रुपये की मासिक मदद और 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने वाली यह योजना अगले महीने से लागू की जाएगी। अब 13 नवंबर को मंत्रिमंडल ने इस पर मुहर लगा दी है। कुछ मीडिया रिपोर्टों में योजना के दिसंबर में शुरू होने की संभावना जताई गई है, लेकिन सरकार की ओर से पहली किस्त की तारीख की औपचारिक घोषणा अभी सामने नहीं आई है।
पात्रता: किन परिवारों के लिए है योजना
सबसे जरूरी बात यह है कि योजना प्रदेश की हर महिला के लिए नहीं है। मंत्रिमंडल के फैसले में 18 से 59 वर्ष की ‘पात्र’ महिलाओं की बात कही गई है, यानी लाभ उन्हीं को मिलेगा जिनका परिवार योजना के मानकों पर खरा उतरता है और चयन सूची में शामिल है।
आवेदन के समय जारी सूचनाओं और उन पर आधारित रिपोर्टों के अनुसार योजना अति गरीब परिवारों पर केंद्रित है। इनमें बताया गया था कि आयकर देने वाले परिवार और वे परिवार जिनकी सभी स्रोतों से सालाना आय 75 हजार रुपये से ज्यादा है, इसके दायरे में नहीं आएंगे। सरकारी, अर्धसरकारी या निजी नौकरी करने वालों को भी बाहर रखा गया था। दूसरी ओर बेसहारा सदस्य, बुजुर्गों वाले परिवार, विधवा, अविवाहित, तलाकशुदा या परित्यक्ता महिलाएं और दिव्यांग मुखिया वाले परिवार जैसी श्रेणियों को प्राथमिकता देने की बात कही गई थी।
ध्यान रहे कि मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद विस्तृत नियम और शर्तों की आधिकारिक अधिसूचना अभी सार्वजनिक नहीं हुई है। इसलिए अंतिम पात्रता वही मानी जाएगी जो सरकार की अधिसूचना में दर्ज होगी।
आवेदन और चयन कैसे हुआ
योजना के लिए आवेदन ग्राम पंचायत, खंड विकास कार्यालय या उपायुक्त कार्यालय जैसे अधिकृत दफ्तरों के जरिए लिए गए थे। परिवारों को जरूरी दस्तावेजों के साथ नए सिरे से आवेदन करना था। इसके बाद आवेदनों का सत्यापन हुआ और चयनित परिवारों की सूची तैयार की गई। सरकार का कहना है कि पात्र महिलाओं की पहचान का काम पूरा हो चुका है और यही संख्या करीब 3.50 लाख बताई गई है।
जिन परिवारों ने तय समय में आवेदन किया था, वे अपनी स्थिति की जानकारी संबंधित पंचायत सचिव या खंड विकास कार्यालय से ले सकते हैं। जो परिवार उस समय आवेदन नहीं कर पाए, उनके लिए दोबारा मौका मिलेगा या नहीं, इस पर सरकार ने फिलहाल कुछ नहीं कहा है।
बीपीएल और पुरानी योजनाओं से क्या रिश्ता
कई लोगों को आशंका थी कि नई योजना आने से बीपीएल व्यवस्था खत्म हो जाएगी। सितंबर में आई रिपोर्टों के मुताबिक सरकार ने साफ किया था कि बीपीएल योजना बंद नहीं होगी और गरीब परिवारों के लिए दोनों व्यवस्थाएं साथ चलेंगी। बीपीएल सूची में ग्राम सभा की भूमिका भी बनी रहेगी।
महिलाओं को 1,500 रुपये देने का वादा पहले ‘इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि’ के नाम से लागू किया गया था, जिसे मार्च 2024 में मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी और जिसकी शुरुआत लाहौल-स्पीति से हुई थी। नई योजना में यही मदद गरीब परिवारों की महिलाओं तक व्यापक रूप से पहुंचाने की बात है। पहले से लाभ ले रही महिलाओं का नई योजना में क्या दर्जा होगा, यह भी अधिसूचना से ही स्पष्ट होगा।
लाभार्थियों को अब क्या करना चाहिए
जिन परिवारों ने आवेदन किया था, उनके लिए अभी सबसे काम की बात यह है कि वे चयन सूची में अपना नाम जांच लें और आवेदन में दी गई जानकारी व दस्तावेज संभालकर रखें। भुगतान का तरीका और बिजली बिल में छूट की प्रक्रिया सरकार की अधिसूचना में बताई जाएगी, इसलिए उसी के मुताबिक आगे की औपचारिकताएं पूरी करें।
सबसे अहम सावधानी यह है कि योजना में नाम जुड़वाने के नाम पर किसी बिचौलिये को पैसे न दें। आवेदन और सूची से जुड़ी हर जानकारी केवल पंचायत, खंड विकास कार्यालय, उपायुक्त कार्यालय या सरकार की आधिकारिक विज्ञप्ति से ही लें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या हिमाचल की हर महिला को 1,500 रुपये मिलेंगे?
नहीं। मंत्रिमंडल के फैसले के अनुसार लाभ 18 से 59 वर्ष की पात्र महिलाओं को मिलेगा। सरकार ने ऐसी करीब 3.50 लाख महिलाओं की पहचान की है, जो योजना के तहत चुने गए परिवारों से हैं।
पैसा और मुफ्त बिजली कब से मिलेगी?
सरकार ने अभी पहली किस्त की तारीख औपचारिक रूप से घोषित नहीं की है। कुछ रिपोर्टों में दिसंबर में शुरुआत की संभावना बताई गई है, पर पक्की तारीख के लिए सरकारी घोषणा का इंतजार करना होगा।
क्या अब नया आवेदन किया जा सकता है?
योजना के लिए आवेदन की पिछली अंतिम तारीख 20 सितंबर 2026 थी। नए आवेदन दोबारा खुलने की कोई घोषणा अभी नहीं हुई है। ताजा स्थिति के लिए अपनी पंचायत या खंड विकास कार्यालय से संपर्क करें।
क्या इस योजना से बीपीएल कार्ड खत्म हो जाएगा?
रिपोर्टों के अनुसार सरकार ने कहा है कि बीपीएल व्यवस्था बंद नहीं की जाएगी। दोनों योजनाएं अलग-अलग चलेंगी और बीपीएल चयन में ग्राम सभा की भूमिका बनी रहेगी।
स्रोत: ThePrint (PTI), Dainik Tribune, India TV Hindi, ETV Bharat, Himachal Now News, AajTak
(तस्वीर प्रतीकात्मक है)
