हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने शुक्रवार, 13 नवंबर को शिमला में हुई बैठक में अलग-अलग विभागों में 2,376 पद सृजित कर भरने को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सबसे ज्यादा जोर स्वास्थ्य सेवाओं पर रहा, जहां 1,000 रोगी मित्र, 721 डाटा एंट्री ऑपरेटर और 561 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) रखे जाएंगे। इसके साथ पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा के तरीके में भी बदलाव को हरी झंडी मिली।
मुख्य बातें
- मंत्रिमंडल ने कुल 2,376 पद भरने की मंजूरी दी।
- स्वास्थ्य विभाग में 1,000 रोगी मित्र नियुक्त होंगे।
- अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली के लिए 721 डाटा एंट्री ऑपरेटर रखे जाएंगे।
- मेडिकल कॉलेजों में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 561 पद भरे जाएंगे।
- पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन होगी।
स्वास्थ्य क्षेत्र को सबसे बड़ा हिस्सा
बैठक के फैसलों में स्वास्थ्य विभाग सबसे आगे रहा। सरकार ने 1,000 रोगी मित्र नियुक्त करने को स्वीकृति दी है। सरकार के मुताबिक इसका मकसद प्रदेश के लोगों को सस्ती और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। रोगी मित्रों के काम, तैनाती के स्थान और मानदेय का ब्योरा विभाग की अधिसूचना में सामने आएगा।
इसी के साथ अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली को लागू करने के लिए 721 डाटा एंट्री ऑपरेटर रखने का फैसला हुआ है। यह प्रणाली मरीजों के पंजीकरण और रिकॉर्ड को कंप्यूटर पर दर्ज करने से जुड़ी है। मेडिकल कॉलेजों में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 561 पद भी भरे जाएंगे। बाकी पद अन्य विभागों में स्वीकृत किए गए हैं।
कांस्टेबल भर्ती: लिखित परीक्षा अब ऑफलाइन
पुलिस कांस्टेबल भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए भी बैठक से अहम खबर आई। मंत्रिमंडल ने लिखित परीक्षा को ऑनलाइन की बजाय ऑफलाइन कराने की मंजूरी दी है। इसके लिए भर्ती नियमों में एक बार की छूट दी गई है, यानी यह बदलाव स्थायी नियम नहीं बल्कि मौजूदा भर्ती के लिए किया गया है। अभ्यर्थियों को परीक्षा की तारीख और केंद्रों के लिए भर्ती एजेंसी की आधिकारिक सूचना का इंतजार करना होगा।
युवाओं के लिए आगे क्या
मंत्रिमंडल की मंजूरी भर्ती की पहली सीढ़ी है। इसके बाद संबंधित विभाग पदों का ब्योरा, योग्यता, मानदेय या वेतन और चयन की प्रक्रिया तय कर अधिसूचना जारी करते हैं। रोगी मित्र, डाटा एंट्री ऑपरेटर और जेओए (आईटी) के पदों के लिए आवेदन कब और किस माध्यम से लिए जाएंगे, यह अभी घोषित नहीं हुआ है। इसलिए इच्छुक युवाओं को केवल सरकारी विज्ञप्ति और भर्ती एजेंसी की वेबसाइट पर भरोसा करना चाहिए और नौकरी के नाम पर पैसे मांगने वालों से सावधान रहना चाहिए।
इसी बैठक में मंत्रिमंडल ने ‘मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना’ को भी मंजूरी दी, जिसके तहत 18 से 59 वर्ष की करीब 3.50 लाख पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये और पात्र परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का प्रावधान है।
स्रोत: Amar Ujala, News24 Hindi, Divya Himachal, Khabargaon
(तस्वीर प्रतीकात्मक है)
