उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार, 13 नवंबर की देर रात प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए 38 IAS अधिकारियों के तबादले कर दिए। इस सूची में पांच जिलों — सीतापुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, महराजगंज और सिद्धार्थनगर — के जिलाधिकारी बदले गए हैं। राजधानी के लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) को भी नया उपाध्यक्ष मिला है। यह बदलाव ऐसे समय हुआ है जब प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं।
मुख्य बातें
- कुल 38 IAS अधिकारियों को नई तैनाती, आदेश शुक्रवार देर रात जारी हुआ।
- सीतापुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, महराजगंज और सिद्धार्थनगर में नए जिलाधिकारी।
- मुख्यमंत्री के विशेष सचिव रहे अनुज सिंह अब LDA के उपाध्यक्ष।
- LDA उपाध्यक्ष रहे प्रथमेश कुमार को सीतापुर का जिलाधिकारी बनाया गया।
- वाराणसी के नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल को गाजियाबाद नगर निगम भेजा गया।
किस जिले को कौन मिला
सबसे चर्चित बदलाव सीतापुर में हुआ है। यहां के जिलाधिकारी राजागणपति आर को हटाकर सूडा का निदेशक बनाया गया है और उनकी जगह अब तक लखनऊ विकास प्राधिकरण की कमान संभाल रहे प्रथमेश कुमार को जिले की जिम्मेदारी दी गई है।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुनील कुमार सिंह को जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है। यहां तैनात रहे उमेश मिश्रा को नगर विकास विभाग में विशेष सचिव बनाया गया है। बिजनौर की जिम्मेदारी नमामि गंगे विभाग में विशेष सचिव रहे जोगिंदर सिंह को सौंपी गई है।
पूर्वांचल के दो जिलों में भी नए अफसर पहुंचे हैं। गौरव सिंह सोगरवाल को सिद्धार्थनगर और शिवशरणप्पा जी.एन. को महराजगंज का जिलाधिकारी बनाया गया है।
विकास प्राधिकरण और नगर निगमों में भी बदलाव
लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पद पर अनुज सिंह की तैनाती की गई है। वे 2013 बैच के IAS अधिकारी हैं और अब तक मुख्यमंत्री के विशेष सचिव के तौर पर काम कर रहे थे। राजधानी में आवासीय योजनाओं, नक्शा पास कराने और अवैध निर्माण पर कार्रवाई जैसे काम इसी प्राधिकरण के जिम्मे हैं, इसलिए यह पद शहर के लोगों के लिए सीधे मायने रखता है।
नगर निगमों में वाराणसी के नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल को गाजियाबाद का नगर आयुक्त बनाया गया है। वाराणसी में उनकी जगह गोरखपुर के मुख्य विकास अधिकारी शाश्वत त्रिपुरारी को भेजा गया है। रिपोर्टों के मुताबिक मेरठ विकास प्राधिकरण को भी नया उपाध्यक्ष मिला है। इसके अलावा शासन के कई विभागों में विशेष सचिव स्तर पर भी अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली गई हैं।
आम लोगों के लिए इसका मतलब
जिलाधिकारी जिले में राजस्व, कानून-व्यवस्था की निगरानी, सरकारी योजनाओं के अमल और जनसुनवाई की सबसे अहम कड़ी होते हैं। जिन पांच जिलों में बदलाव हुआ है, वहां लंबित शिकायतों और विकास कार्यों की समीक्षा अब नए अधिकारी करेंगे। जिलाधिकारी ही जिला निर्वाचन अधिकारी भी होते हैं, इसलिए मतदाता सूची से जुड़े काम में भी उनकी भूमिका रहती है।
यह फेरबदल 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले की प्रशासनिक तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। प्रदेश में 17 नवंबर से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और सुधार का अभियान शुरू होना है, और कई रिपोर्टों में तबादलों को इसी से ठीक पहले की कवायद बताया गया है। हाल के दिनों में प्रदेश में IPS अधिकारियों की तैनाती में भी बदलाव किए गए थे।
स्रोत: India TV Hindi, Prabhat Khabar, UP Tak, ETV Bharat
(तस्वीर प्रतीकात्मक है)
