अमेरिका में न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन की संघीय अदालत ने मंगलवार, 17 नवंबर को पाकिस्तानी नागरिक आसिफ मर्चेंट को 330 महीने की कैद सुनाई। अमेरिकी जूरी ने उसे इस साल मार्च में भाड़े पर हत्या की साजिश और सीमापार आतंकवादी कृत्य के प्रयास के मामले में दोषी पाया था। अमेरिकी अभियोजन के मुताबिक, 2024 के चुनावी दौर में देश के एक प्रमुख राजनीतिक व्यक्ति की हत्या की योजना बनाई गई थी।
मुख्य बातें
- ब्रुकलिन की संघीय अदालत ने 17 नवंबर को सजा सुनाई।
- 330 महीने की कैद की अवधि 27 साल और छह महीने है।
- संघीय जूरी ने मार्च में मर्चेंट को दोषी ठहराया था।
- बचाव पक्ष के वकील ने अपील की योजना बताई।
2024 के चुनावी दौर से जुड़ा मामला
अमेरिकी न्याय विभाग के अनुसार, मर्चेंट पर 2024 में अमेरिका आकर एक राजनीतिक हस्ती की हत्या कराने की योजना बनाने का मामला चला। अदालत में दी गई गवाही में मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उस समय राष्ट्रपति रहे जो बाइडन और रिपब्लिकन नामांकन की दावेदार रहीं निक्की हेली का जिक्र संभावित निशानों के तौर पर हुआ। सजा उस नाकाम साजिश से जुड़े अपराधों में सुनाई गई। मामले में अभियोजन की दलील और मुकदमे की गवाही संभावित निशानों की जानकारी का आधार हैं।
ईरान से संबंध पर अदालत में क्या कहा गया
अमेरिकी अभियोजन ने मर्चेंट की गतिविधियों को ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से जोड़ा। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक, मर्चेंट ने गवाही में कहा कि उस पर ईरान में अपने रिश्तेदारों की सुरक्षा को लेकर दबाव था। अभियोजन ने उसके दबाव में काम करने की दलील को चुनौती दी। एसोसिएटेड प्रेस ने यह भी बताया कि ईरान की सरकार ने अमेरिकी अधिकारियों की हत्या की कोशिश करने से इनकार किया है।
अब आगे क्या और भारत से इसका क्या संबंध है
मामले की सुनवाई करने वाले संघीय न्यायाधीश एरिक कोमिटी ने 330 महीने की सजा तय की। अभियोजकों ने आजीवन कारावास मांगा था। सजा सुनाए जाने के बाद बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि मर्चेंट अपील करने की योजना बना रहा है। मामला अब संभावित अपील के चरण की ओर बढ़ सकता है।
भारतीय पाठकों के लिए इस मामले का दक्षिण एशियाई संदर्भ मर्चेंट की पाकिस्तानी नागरिकता है। मुकदमा अमेरिकी संघीय अदालत में चला और आरोप अमेरिका में राजनीतिक हस्तियों को निशाना बनाने की योजना से जुड़े थे। उपलब्ध अदालती रिपोर्टिंग और अमेरिकी न्याय विभाग के बयान में भारत में किसी कार्रवाई या भारतीय संस्थाओं की भूमिका का उल्लेख नहीं है।
स्रोत: अमेरिकी न्याय विभाग, एसोसिएटेड प्रेस, रॉयटर्स
(तस्वीर प्रतीकात्मक है)



