अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 20 नवंबर को वॉशिंगटन में कहा कि यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी पर चर्चा से पहले रूस के साथ युद्ध खत्म करने का समझौता होना चाहिए। चीन के शेनझेन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के बाद ट्रंप ने बातचीत को सकारात्मक बताया। युद्ध के बाद यूक्रेन की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी, इस मुद्दे पर अब भी मतभेद हैं।
मुख्य बातें
- ट्रंप और पुतिन ने शेनझेन में यूक्रेन पर चर्चा की।
- ट्रंप ने शुक्रवार को शांति समझौते को प्राथमिकता दी।
- बर्लिन में अमेरिकी प्रतिनिधियों और यूरोपीय नेताओं ने सुरक्षा पर बात की।
- मॉस्को ने यूक्रेन के लिए नाटो जैसी व्यवस्था पर आपत्ति जताई।
शेनझेन की बैठक के बाद वॉशिंगटन में क्या कहा
ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा कि शेनझेन में पुतिन से उनकी बातचीत अच्छी रही। एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग मंच यानी एपेक के सम्मेलन के दौरान हुई चर्चा में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी शामिल थे। रॉयटर्स के मुताबिक ट्रंप ने कहा कि उनके आकलन में पुतिन कूटनीति से युद्ध का अंत चाहते हैं। यह ट्रंप का आकलन था। शुक्रवार के बयान में किसी समझौते की घोषणा नहीं हुई।
शेनझेन की बैठक के बाद यूरोपीय नेताओं और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के साथ बर्लिन में भी बातचीत हुई। वॉशिंगटन पोस्ट के अनुसार ट्रंप उस बैठक से फोन पर जुड़े। उन्होंने यूरोपीय नेताओं से कहा कि समझौता होने पर यूक्रेन की मदद में लग रही रकम का इस्तेमाल वे अपने देश की जरूरतों के लिए कर सकेंगे। उनकी टिप्पणी उस समय आई जब यूरोपीय देश युद्ध के बाद की सुरक्षा व्यवस्था पर भी विचार कर रहे हैं।
सुरक्षा गारंटी पर कहां है मतभेद
ट्रंप के सलाहकार जैरेड कुशनर ने बर्लिन की बातचीत के बाद बताया था कि अमेरिका नाटो के अनुच्छेद 5 जैसी गारंटी के विचार पर चर्चा के लिए तैयार है। उस अनुच्छेद में एक सदस्य पर हमले को सभी सदस्यों पर हमला माना जाता है। यूक्रेन के संदर्भ में चर्चा इस बात की है कि भविष्य में हमला होने पर उसके साझेदार किस तरह मदद करने का वादा करेंगे।
रूस के उप विदेश मंत्री सर्गेई रियाबकोव ने शुक्रवार को यूक्रेन को नाटो सदस्यता जैसी स्थिति देने वाले किसी भी प्रस्ताव पर आपत्ति जताई। एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार पुतिन युद्ध समाप्त होने के बाद यूक्रेन में यूरोपीय सैनिकों की तैनाती का भी विरोध कर चुके हैं। इस वजह से किसी समझौते के बाद सुरक्षा के नियम तय करना वार्ता का एक अहम हिस्सा बना हुआ है।
भारतीय पाठकों के लिए इसका संदर्भ
रूस और यूक्रेन के बीच फरवरी 2022 में शुरू हुए युद्ध को लेकर भारत बातचीत और कूटनीति से समाधान की पैरवी करता आया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपने द्विपक्षीय विवरण में शत्रुता रोकने की अपील दर्ज की है। इस दौर की बातचीत में अगली महत्वपूर्ण बात यह होगी कि यूक्रेन, रूस और उसके यूरोपीय पड़ोसियों के लिए किन शर्तों पर सहमति बनती है।
स्रोत: रॉयटर्स, एसोसिएटेड प्रेस, वॉशिंगटन पोस्ट, भारत का विदेश मंत्रालय
(तस्वीर प्रतीकात्मक है)



