कांगड़ा जिले के धर्मशाला स्थित तपोवन में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीत सत्र के चौथे दिन गुरुवार, 19 नवंबर को 13 सरकारी विधेयक पेश किए गए। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने विपक्ष से उन्हें पटल पर रखने की सहमति मांगी, ताकि सदस्यों को प्रस्ताव पढ़ने का समय मिले। इसके बाद सदन में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव की चर्चा आगे बढ़ी।
मुख्य बातें
- शीत सत्र के चौथे दिन सदन में 13 सरकारी विधेयक पेश हुए।
- प्रस्तावों में सामाजिक सुरक्षा, सरकारी सेवाएं और स्थानीय निकायों से जुड़े विषय हैं।
- विधेयक पेश होने के बाद नियम 67 के तहत चर्चा जारी रही।
सदन में सहमति कैसे बनी
गुरुवार को सदन में पहले से भ्रष्टाचार के मुद्दे पर नियम 67 के तहत चर्चा चल रही थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधेयक पटल पर रख देने से दोनों पक्षों के सदस्यों को उनके प्रावधान पढ़ने का मौका मिलेगा। उन्होंने समय की कमी होने पर सत्र की बैठकें बढ़ाने की संभावना भी जताई। संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने विधेयक पेश करने के लिए विपक्ष से सहयोग मांगा।
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पहले सदन की तय प्रक्रिया के अनुसार स्थगन प्रस्ताव की चर्चा पूरी करने पर जोर दिया। गुरुवार को गैर सरकारी सदस्य दिवस भी निर्धारित था। इस दिन विधायकों के अपने प्रस्तावों और विधायी काम के लिए समय रखा जाता है। बातचीत के बाद विपक्ष ने सरकार के आग्रह को स्वीकार किया और विधेयक पेश हुए।
किन विषयों पर बदलाव प्रस्तावित हैं
दैनिक जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक, पेश विधेयकों में महिलाओं और राज्य की देखरेख वाले बच्चों की सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा सुखाश्रय विधेयक शामिल है। सरकारी सेवाओं वाला प्रस्ताव पदोन्नति के लिए जरूरी अनुभव की शर्तों से संबंधित है। पंचायती राज, नगरपालिकाओं और नगर निगमों से जुड़े अलग प्रस्ताव भी सदन के सामने रखे गए।
भूमि से जुड़े प्रस्तावों में भू-राजस्व कानून और अधिग्रहण, मुआवजे व पुनर्वास के प्रावधानों में संशोधन शामिल हैं। शिमला शहर में सड़कों का इस्तेमाल करने वालों और पैदल यात्रियों की सुरक्षा से संबंधित संशोधन भी सूची में है। ये विषय ग्रामीण परिवारों, शहरी निकायों और सरकारी कर्मचारियों के लिए अलग-अलग वजहों से अहम हैं।
आगे किस पर रहेगी नजर
किसी विधेयक का पटल पर आना विधायी प्रक्रिया का एक चरण है। स्थानीय लोगों के लिए उसके व्यावहारिक असर का आकलन अंतिम प्रावधानों और उनके लागू होने की तारीख से किया जा सकेगा। उदाहरण के लिए, किसी कर्मचारी की पदोन्नति पर असर जानने के लिए उसके संवर्ग की शर्तें देखनी होंगी। इसी तरह, भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवार के लिए मुआवजे और पुनर्वास से संबंधित अंतिम प्रावधान अहम होंगे। घोषित कार्यक्रम के मुताबिक तपोवन में शीत सत्र 21 नवंबर तक चलना है।
स्रोत: अमर उजाला, दैनिक जागरण, द प्रिंट / पीटीआई
(तस्वीर प्रतीकात्मक है)



