नीदरलैंड के हेग में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने 19 नवंबर को फैसला दिया कि म्यांमार ने उत्तरी रखाइन में रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ नरसंहार किया। गाम्बिया की ओर से लाए गए इस मामले में अदालत ने 2017 की सैन्य कार्रवाई की समीक्षा की और म्यांमार को नरसंहार रोकने और दंडित करने संबंधी संधि के उल्लंघन का जिम्मेदार पाया।
मुख्य बातें
- फैसला उत्तरी रखाइन में 2017 की कार्रवाई से जुड़ा है।
- गाम्बिया ने म्यांमार के खिलाफ मामला दायर किया था।
- मुआवजे की राशि और भुगतान का तरीका बाद के चरण में तय होंगे।
- म्यांमार की सरकार ने फैसले को अनुचित बताया।
अदालत ने किसकी जिम्मेदारी तय की
फैसला म्यांमार की एक देश के रूप में जिम्मेदारी पर है। गाम्बिया ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय से यह तय करने को कहा था कि म्यांमार ने नरसंहार संबंधी संधि के तहत अपने दायित्व निभाए या उनका उल्लंघन किया। अदालत ने उत्तरी रखाइन की घटनाओं को सामने रखकर इसी सवाल का जवाब दिया। इस मामले में पक्ष दो देश हैं। किसी व्यक्ति की आपराधिक जिम्मेदारी तय करने की प्रक्रिया अलग होती है।
अदालत ने मुआवजे और अन्य प्रकार की क्षतिपूर्ति की मात्रा और तरीके पर फैसला अगले चरण के लिए रखा है। अपनी कार्रवाई का ब्योरा देने के लिए म्यांमार को दो साल के भीतर अदालत को रिपोर्ट भेजनी है। उसमें बहाली के लिए उठाए गए कदमों और मुआवजे की राशि व तरीके का विवरण शामिल होना है। इसलिए 19 नवंबर के फैसले से जिम्मेदारी तय हो गई है, जबकि भुगतान से जुड़े सवाल अभी खुले हैं।
बांग्लादेश के शिविरों से कैसी प्रतिक्रिया आई
एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक बांग्लादेश में रह रहे कई रोहिंग्या शरणार्थियों ने फैसले का स्वागत किया। बातचीत में उन्होंने म्यांमार में अपने घरों को लौटने की इच्छा भी जताई। अदालत का फैसला और सुरक्षित वापसी की व्यवस्था दो अलग प्रक्रियाएँ हैं। शिविरों में रहने वाले परिवारों के लिए आगे की स्थिति इस बात पर निर्भर करेगी कि वापसी के लिए जमीन पर क्या परिस्थितियाँ बनती हैं।
म्यांमार की सरकार ने शुक्रवार को फैसले को अनुचित बताया। इस प्रतिक्रिया के बाद अब निगाह इस पर रहेगी कि सरकार अदालत को रिपोर्ट देने और क्षतिपूर्ति से जुड़े अगले चरण में क्या कदम उठाती है।
भारत के पाठकों के लिए इसका संदर्भ
घटनास्थल म्यांमार में है और विस्थापित परिवारों की बड़ी चिंता पड़ोसी बांग्लादेश में सामने आई है। दोनों देश भारत के पड़ोसी हैं, इसलिए फैसले का क्षेत्रीय संदर्भ समझने के लिए अदालत के आदेश और शरणार्थियों की स्थिति को साथ देखना जरूरी है। अदालत की प्रेस विज्ञप्ति में रिपोर्ट और क्षतिपूर्ति से जुड़े निर्देश म्यांमार के लिए हैं। भारत में शरणार्थियों की स्थिति को लेकर किसी बदलाव की घोषणा इन स्रोतों में दर्ज नहीं है।
स्रोत: अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, एसोसिएटेड प्रेस, एसोसिएटेड प्रेस की म्यांमार से रिपोर्ट
(तस्वीर प्रतीकात्मक है)



