चीन के शेनझेन में 18 और 19 नवंबर को हुई एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग मंच यानी एपेक की बैठक में सदस्य अर्थव्यवस्थाओं के नेताओं ने साझा घोषणापत्र स्वीकार किया। गुरुवार को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अध्यक्षता वाले सत्र में व्यापार, संपर्क और नई तकनीक पर सहयोग की दिशा तय की गई।
मुख्य बातें
- शेनझेन में एपेक की 21 सदस्य अर्थव्यवस्थाओं की बैठक हुई।
- घोषणापत्र में व्यापार और क्षेत्रीय संपर्क पर सहयोग की बात है।
- डिजिटल तकनीक और AI के इस्तेमाल को भी एजेंडे में जगह मिली।
- भारत एपेक की सदस्य सूची में शामिल नहीं है।
शेनझेन में किन मुद्दों पर सहमति बनी
एपेक ने अपने घोषणापत्र में एशिया-प्रशांत में क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग आगे बढ़ाने पर जोर दिया। इसके तहत व्यापार और निवेश को सुगम बनाने तथा सदस्य अर्थव्यवस्थाओं के बीच संपर्क बेहतर करने की बात है। एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार, शी ने बैठक की शुरुआत में व्यापार और प्रौद्योगिकी के विकास को खुला रखने के लिए साझा प्रयास का आह्वान किया।
घोषणापत्र में डिजिटल और उभरती प्रौद्योगिकियों पर चल रही चर्चा को आगे बढ़ाने की बात भी है। इसमें 2026 से 2030 की एपेक AI पहल का उल्लेख है। नेताओं ने रोजगार और समृद्धि के लिए डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल पर एक वक्तव्य का समर्थन किया। इसका व्यावहारिक रूप आने वाले कार्यक्रमों और सदस्य अर्थव्यवस्थाओं की अपनी नीतियों से स्पष्ट होगा।
एपेक में किस तरह होता है सहयोग
इस मंच में अमेरिका, चीन और जापान के साथ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और वियतनाम जैसी अर्थव्यवस्थाएं भी शामिल हैं। एपेक अपने सदस्यों के लिए अर्थव्यवस्था शब्द का इस्तेमाल करता है, क्योंकि इसका काम मुख्य रूप से व्यापार और आर्थिक सहयोग से जुड़ा है। यहां सहमति से प्राथमिकताएं तय की जाती हैं और सदस्यों की भागीदारी स्वैच्छिक होती है। ऐसे में साझा घोषणापत्र के बाद अमल की गति अलग-अलग जगहों पर अलग हो सकती है।
भारत के लिए बैठक की अहमियत
एपेक की आधिकारिक सूची में भारत शामिल नहीं है। भारतीय कारोबारों के लिए इस बैठक की अहमियत उन बाजारों के कारण है जहां वे अपना सामान बेचते हैं, मशीनरी या पुर्जे खरीदते हैं, या सेवाएं देते हैं। मसलन, किसी भारतीय निर्यातक के लिए माल की निकासी से जुड़ी प्रक्रिया और डिजिटल दस्तावेजों के नियम मायने रखते हैं। एपेक में इन क्षेत्रों पर चर्चा से संकेत मिलता है कि उसके सदस्य आगे किस तरह की सुविधाओं पर काम करना चाहते हैं।
भारत से व्यापार करने वाली कंपनियों के लिए अगली ठोस जानकारी संबंधित बाजारों की अधिसूचनाओं और लागू नियमों से आएगी। फिलहाल शेनझेन के घोषणापत्र में भारत के लिए किसी नई शुल्क रियायत या बाजार पहुंच की घोषणा नहीं है।
स्रोत: एपेक, एपेक सदस्य सूची, एसोसिएटेड प्रेस, न्यूज़24
(तस्वीर प्रतीकात्मक है)



