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गुरुग्राम और नूंह के बिजली लाइसेंस पर ट्रिब्यूनल में सुनवाई

गुरुग्राम और नूंह में बिजली वितरण के लाइसेंस पर लगी रोक को इलेवन पावर ने चुनौती दी है। मामला 18 नवंबर को दिल्ली में बिजली अपीलीय ट्रिब्यूनल के सामने आया।

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प्रतीकात्मक तस्वीर: चंडीगढ़ कैपिटल कॉम्प्लेक्स

गुरुग्राम और नूंह में निजी कंपनी को मिले बिजली वितरण लाइसेंस पर लगी रोक का मामला 18 नवंबर को नई दिल्ली में विद्युत अपीलीय ट्रिब्यूनल के सामने आया। इलेवन पावर ने हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसने दोनों जिलों में लाइसेंस लागू करने की प्रक्रिया रोक दी थी।

मुख्य बातें

  • विवाद गुरुग्राम और नूंह के बिजली वितरण लाइसेंस का है।
  • इलेवन पावर ने आयोग के 28 अक्टूबर के आदेश को चुनौती दी है।
  • आयोग के सामने मूल लाइसेंस आदेश की समीक्षा का मामला भी है।
  • सुनवाई का विषय वितरण लाइसेंस है, बिजली की दरें तय करना नहीं।

किस आदेश को चुनौती दी गई

हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग ने 19 अक्टूबर को इलेवन पावर प्राइवेट लिमिटेड को दोनों जिलों में बिजली वितरण और खुदरा आपूर्ति का लाइसेंस देने का आदेश जारी किया था। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक यह समानांतर लाइसेंस था और इसकी अवधि 25 साल तय की गई थी। इसके बाद राज्य सरकार ने आयोग को ऐसे लाइसेंस पर आगे नहीं बढ़ने के निर्देश दिए। आयोग ने 28 अक्टूबर को पहले आदेश पर आगे की कार्रवाई रोक दी। निजी कंपनी इसी फैसले के खिलाफ अपीलीय ट्रिब्यूनल पहुंची है।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम और ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन ने अपील की आशंका में पहले से ट्रिब्यूनल में कैविएट दाखिल की थीं। इस प्रक्रिया के जरिए उन्होंने ट्रिब्यूनल से कहा कि कंपनी की अपील पर कोई आदेश देने से पहले उनका पक्ष भी सुना जाए।

आयोग में मूल लाइसेंस की समीक्षा भी लंबित

ट्रिब्यूनल की अपील में अक्टूबर के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसने लाइसेंस लागू करने की प्रक्रिया रोकी थी। उधर, दक्षिण और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगमों ने आयोग से मूल लाइसेंस आदेश की ही समीक्षा मांगी है। आयोग ने 6 नवंबर के आदेश में उस याचिका को विचार के लिए स्वीकार किया। इस तरह आयोग के सामने लाइसेंस देने का फैसला है, जबकि ट्रिब्यूनल के सामने उसे लागू करने से रोकने वाला आदेश है।

स्थानीय उपभोक्ताओं के लिए क्या मायने हैं

गुरुग्राम और नूंह के घरों, दुकानों और दूसरे बिजली उपभोक्ताओं के लिए सवाल यह है कि क्या मौजूदा वितरण व्यवस्था के साथ किसी दूसरी कंपनी को भी आपूर्ति की अनुमति मिलेगी। अपील की सुनवाई अपने आप में आपूर्ति करने वाली कंपनी या बिल बदलने का आदेश नहीं है। उदयपुर टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार की सुनवाई में कंपनी को अंतरिम राहत नहीं मिली। अब उपभोक्ताओं के लिए अगला अहम पड़ाव ट्रिब्यूनल और आयोग के आदेश होंगे, जिनसे पता चलेगा कि लाइसेंस लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ती है या रुकी रहती है।

स्रोत: हिंदुस्तान टाइम्स, उदयपुर टाइम्स, हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग

(तस्वीर प्रतीकात्मक है)

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