भारतीय कंपनी AION प्राइवेट लिमिटेड ने 13 नवंबर को नई दिल्ली में अपना डिसीजन इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जो बिजली कंपनियों, आपदा व जल प्रबंधन एजेंसियों और पुलिस के लिए बनाया गया है। कंपनी के मुताबिक इसका मकसद इन संस्थाओं को तेज और बेहतर जानकारी के आधार पर फैसले लेने में मदद करना है। साथ ही हर फैसले का आधार दर्ज रहेगा, ताकि बाद में सवाल उठने पर उसे जांचा जा सके।
मुख्य बातें
- प्लेटफॉर्म में कुल सात उत्पाद हैं, जो बिजली, बाढ़-जल और पुलिस व्यवस्था से जुड़े हैं।
- कंपनी का जोर इस बात पर है कि AI की मदद से लिए गए फैसले ऑडिट किए जा सकें।
- यह आम उपभोक्ताओं का ऐप नहीं, बल्कि सरकारी और सार्वजनिक संस्थाओं के लिए बना टूल है।
- कीमत और किन संस्थाओं ने इसे अपनाया है, इसकी जानकारी उपलब्ध रिपोर्टों में नहीं है।
क्या लॉन्च हुआ
AION ने जिन सात उत्पादों की घोषणा की है, उनके नाम PowerGenie, REDSM, RE-cast, PowerIntel, FloodCast, TerraLens और AION Rakshak हैं। इनमें से PowerIntel बिजली क्षेत्र का नक्शा तैयार करता है, यानी किस उत्पादन संयंत्र का मालिक कौन है, बिजली कौन खरीदता और बेचता है और नियामक कौन है। कंपनी के अनुसार इसमें हर तथ्य के साथ उसका सार्वजनिक स्रोत भी दर्ज रहता है।
FloodCast नदियों के गेज, हिमनद झीलों और बारिश के आंकड़ों को एक ही नक्शे पर दिखाता है। इसमें मापे गए आंकड़े और मॉडल से निकले अनुमान अलग-अलग रखे जाते हैं। AION Rakshak पुलिस के लिए है। यह राज्यों की ओर से प्रकाशित FIR आंकड़ों के आधार पर सात दिन आगे तक थानों में दर्ज होने वाले मामलों के बोझ का अनुमान लगाता है।
इसमें नया क्या है
कंपनी सबसे बड़ी खासियत के तौर पर जवाबदेही को पेश कर रही है। AION Rakshak में अधिकारी अगर सिस्टम के सुझाव को बदलते हैं, या कोई अलर्ट और तैनाती का फैसला होता है, तो वह ऐसे रिकॉर्ड में दर्ज होता है जिसमें छेड़छाड़ पकड़ में आ जाती है। बिजली से जुड़े उत्पादों में AI को-पायलट भी दिए गए हैं, जो उन्हीं रिकॉर्ड पर काम करते हैं जिन्हें ऑपरेटर खुद देख रहे होते हैं।
यहां यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये सभी दावे कंपनी के अपने हैं। प्लेटफॉर्म के प्रदर्शन की कोई स्वतंत्र जांच या परीक्षण रिपोर्ट अभी सामने नहीं आई है।
आम लोगों के लिए क्या मायने
कोई आम उपयोगकर्ता इस प्लेटफॉर्म को सीधे डाउनलोड या इस्तेमाल नहीं करेगा। इसका असर तभी दिखेगा जब बिजली वितरण कंपनियां, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण या पुलिस विभाग इसे अपनाएं। ऐसा होने पर बिजली की मांग और आपूर्ति का बेहतर अनुमान, बाढ़ की स्थिति की साफ तस्वीर और थानों में कर्मियों की बेहतर तैनाती जैसे फायदे मिल सकते हैं।
हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों में हिमनद झीलों और अचानक आने वाली बाढ़ की निगरानी, और हरियाणा, पंजाब व उत्तर प्रदेश में बिजली की मांग का प्रबंधन ऐसे क्षेत्र हैं जहां इस तरह के टूल उपयोगी हो सकते हैं। हालांकि किसी राज्य सरकार के साथ करार की पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है। पुलिस व्यवस्था में AI के इस्तेमाल के साथ डेटा की गोपनीयता और जवाबदेही के सवाल भी जुड़े हैं, इसलिए इसका असली मूल्यांकन तैनाती के बाद ही हो पाएगा।
स्रोत: AION (आधिकारिक वेबसाइट), NewsBytes, Press Network of India
(तस्वीर प्रतीकात्मक है)
