ज़ेलेंस्की का दावा: अमेरिका ने पूछा, नाटो के बदले क्या डोनबास छोड़ेगा यूक्रेन

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अमेरिकी वार्ताकारों ने उनसे पूछा कि अगर यूक्रेन को नाटो की सदस्यता मिल जाए तो क्या वह अपने पूर्वी इलाके डोनबास से हट जाएगा। ज़ेलेंस्की की यह टिप्पणी उनके कार्यालय ने शनिवार, 14 नवंबर को जारी की। यह बात अबू धाबी में रूस के साथ हुई शांति वार्ता के ताजा दौर के बाद सामने आई है। ज़ेलेंस्की ने दोहराया कि कीव अपनी जमीन से पीछे हटने को तैयार नहीं है।

पूरा मामला

समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार ज़ेलेंस्की ने पत्रकारों को बताया कि अमेरिकी पक्ष ने डोनबास से यूक्रेन की संभावित वापसी के बदले नाटो में शामिल होने का विचार सामने रखा। उन्होंने कहा कि बातचीत में यह सवाल पहली बार आया है। ज़ेलेंस्की ने साफ किया कि इस पर फैसला वह अकेले नहीं ले सकते। उनके मुताबिक अगर अमेरिका और नाटो के बाकी सहयोगी देश ऐसे किसी पैकेज की पुष्टि करते हैं, तब वह इसे यूक्रेन की जनता के सामने रखेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अभी इसका कोई ठोस ब्योरा मौजूद नहीं है और किसी भी समझौते में कब्जे वाले इलाकों को रूस का हिस्सा नहीं माना जाएगा।

यह पूरा विवरण ज़ेलेंस्की के बयान पर आधारित है। अमेरिकी प्रशासन ने अब तक ऐसे किसी प्रस्ताव की सार्वजनिक पुष्टि नहीं की है और यूक्रेन ने भी किसी क्षेत्रीय रियायत पर सहमति नहीं जताई है।

पृष्ठभूमि

अमेरिका की मध्यस्थता में यूक्रेन और रूस के बीच अबू धाबी में दो दिन की वार्ता बुधवार को खत्म हुई थी। इसमें कोई बड़ी सफलता नहीं मिली, लेकिन दोनों पक्ष कैदियों की अदला-बदली पर राजी हुए, जिसमें 1,000 से ज्यादा लोग शामिल होंगे।

डोनबास यूक्रेन का पूर्वी औद्योगिक इलाका है, जिसका ज्यादातर हिस्सा रूस के कब्जे में है। रूस की मांग है कि यूक्रेन बाकी हिस्सा भी छोड़े और नाटो में शामिल होने का इरादा त्याग दे। इससे पहले अमेरिका यह सुझाव दे चुका है कि यूक्रेनी सेना डोनबास से हटे और वहां ‘मुक्त आर्थिक क्षेत्र’ बनाया जाए। ऐसे में नाटो सदस्यता की बात रूस की मूल मांग के ठीक उलट है, इसलिए इस पर मॉस्को का रुख अहम होगा।

भारत के लिए क्या मायने

भारत इस युद्ध में शुरू से बातचीत और कूटनीति के जरिये समाधान की बात कहता रहा है। भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर कच्चा तेल आयात करता है, इसलिए युद्ध लंबा खिंचने या थमने का असर तेल की कीमतों के रास्ते आम भारतीय तक पहुंचता है। फिलहाल यह प्रस्ताव शुरुआती चर्चा के स्तर पर है और इससे भारत पर किसी सीधे असर की पुष्टि नहीं हुई है।

आगे क्या

अब नजर इस पर रहेगी कि वॉशिंगटन इस विचार की पुष्टि करता है या नहीं और नाटो के बाकी सदस्य देश क्या रुख अपनाते हैं। ज़ेलेंस्की के बयान से इतना साफ है कि यूक्रेन में जमीन से जुड़ा कोई भी फैसला जनता की राय के बिना नहीं होगा।

स्रोत: Reuters, Kyiv Independent, Jerusalem Post

(तस्वीर प्रतीकात्मक है)