तुर्किये और कतर ने शुक्रवार, 13 नवंबर को इस्तांबुल में आपसी रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। तुर्किये के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोआन और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने डोलमाबाहचे महल में यह समझौता किया। दोनों देशों के साझा बयान के मुताबिक किसी एक देश पर बाहरी सशस्त्र हमला होने की स्थिति में दोनों मिलकर जवाब देंगे।
मुख्य बातें
- समझौता तुर्किये-कतर सर्वोच्च रणनीतिक समिति की 12वीं बैठक में हुआ।
- दोनों देश सुरक्षा खतरों पर आपसी सलाह करेंगे और साझा सैन्य अभ्यास बढ़ाएंगे।
- समझौते का पूरा पाठ अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है।
- बैठक में शिक्षा और उपभोक्ता संरक्षण समेत कुल पांच दस्तावेजों पर दस्तखत हुए।
- अगस्त में तुर्किये ने सऊदी अरब और पाकिस्तान के साथ भी ऐसा ही रक्षा समझौता किया था।
समझौते में क्या है
साझा बयान के अनुसार दोनों देश अपनी सुरक्षा पर मंडराते खतरों, क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के मुद्दों और रक्षा नीतियों पर एक-दूसरे से सलाह-मशविरा करेंगे। इसके अलावा साझा सैन्य अभ्यास, रक्षा उद्योग में सहयोग और सैन्यकर्मियों के प्रशिक्षण का आदान-प्रदान बढ़ाने पर सहमति बनी है।
हालांकि समझौते का पूरा मसौदा जारी नहीं हुआ है। दोनों सरकारों ने यह भी साफ नहीं किया है कि हमले की स्थिति में एक देश दूसरे को ठीक-ठीक किस तरह की सैन्य मदद देगा। इसलिए इसकी असली ताकत का अंदाजा शर्तें सामने आने के बाद ही लग पाएगा।
पृष्ठभूमि: खाड़ी में बदलते गठजोड़
तुर्किये और कतर के सैन्य रिश्ते नए नहीं हैं। 2014 के एक समझौते के तहत तुर्किये ने कतर में अपना सैन्य अड्डा बनाया था, जो पश्चिम एशिया में उसका पहला अड्डा है। नया समझौता इस पुराने रिश्ते में आपसी रक्षा की औपचारिक प्रतिबद्धता जोड़ता है।
यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब खाड़ी क्षेत्र तनाव से गुजर रहा है। फरवरी में अमेरिका और इजरायल के ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू करने के बाद कतर पर ईरान की ओर से मिसाइल और ड्रोन हमले हुए हैं। रिपोर्टों के मुताबिक एर्दोआन ने कहा कि दोनों देश खाड़ी में युद्ध को दोबारा भड़कने से रोकने के लिए काम करते रहेंगे, जबकि कतर के नेतृत्व ने कूटनीति पर जोर दिया। इससे पहले अगस्त में तुर्किये, सऊदी अरब और पाकिस्तान ने मक्का संयुक्त रक्षा समझौता किया था, जिसमें एक सदस्य पर हमले को सभी पर हमला माना गया है।
भारत के लिए क्यों अहम
भारत इस समझौते का हिस्सा नहीं है और नई दिल्ली की ओर से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। फिर भी भारतीय पाठकों के लिए यह खबर दो वजहों से मायने रखती है। पहली, कतर भारत को तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी एलएनजी देने वाले सबसे बड़े देशों में है और वहां लाखों भारतीय काम करते हैं, इसलिए खाड़ी की सुरक्षा का सीधा असर भारत की ऊर्जा आपूर्ति और प्रवासी परिवारों पर पड़ता है।
दूसरी, तुर्किये पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बाद अब कतर के साथ भी रक्षा गठजोड़ बना चुका है। पश्चिम एशिया में बन रहे इन नए सुरक्षा समीकरणों पर भारत के रणनीतिक हलकों की नजर बनी रहेगी।
स्रोत: France 24, The Tribune, Hürriyet Daily News
(तस्वीर प्रतीकात्मक है)
