उत्तर प्रदेश सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के अधिकारियों की तैनाती में फेरबदल किया है। 12 नवंबर को जारी आदेश के तहत बरेली परिक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक (DIG) अजय कुमार साहनी को मुरादाबाद परिक्षेत्र भेजा गया है, जबकि मुरादाबाद परिक्षेत्र के DIG मुनिराज जी को बरेली परिक्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है। इसी क्रम में एक युवा IPS अधिकारी मनोज कुमार यादव को राज्यपाल का परिसहाय (एडीसी) नियुक्त किया गया है।
मुख्य बातें
- अजय कुमार साहनी अब मुरादाबाद परिक्षेत्र के DIG होंगे, अब तक वे बरेली परिक्षेत्र संभाल रहे थे।
- मुनिराज जी को मुरादाबाद से हटाकर बरेली परिक्षेत्र का DIG बनाया गया है।
- दोनों अधिकारी वर्ष 2009 बैच के IPS हैं, यानी दोनों की तैनाती आपस में बदली गई है।
- 2022 बैच के IPS मनोज कुमार यादव राज्यपाल के एडीसी बनाए गए हैं।
पूरा मामला
मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक यह बदलाव सीमित दायरे का है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश और रुहेलखंड के दो अहम पुलिस परिक्षेत्रों से जुड़ा होने के कारण चर्चा में है। अमर उजाला ने इसे दो IPS अधिकारियों का तबादला बताया है, जबकि प्रभात खबर ने एडीसी की नियुक्ति को जोड़कर तीन अधिकारियों की तैनाती में फेरबदल लिखा है। दोनों रिपोर्टों में नाम और नई तैनाती एक जैसी है।
परिक्षेत्र बदलने वाले दोनों DIG एक ही बैच के हैं और एक-दूसरे की जगह ले रहे हैं। अजय कुमार साहनी को मई 2025 में सहारनपुर परिक्षेत्र से बरेली भेजा गया था। अब उन्हें मुरादाबाद की कमान मिली है। वहीं मुनिराज जी मुरादाबाद परिक्षेत्र से बरेली पहुंचेंगे।
पृष्ठभूमि: परिक्षेत्र के DIG की भूमिका
पुलिस परिक्षेत्र यानी रेंज में कई जिले आते हैं और DIG उन जिलों के पुलिस कप्तानों के कामकाज की निगरानी करते हैं। बरेली परिक्षेत्र में बरेली, बदायूं, पीलीभीत और शाहजहांपुर जिले शामिल हैं। मुरादाबाद परिक्षेत्र में मुरादाबाद, अमरोहा, रामपुर, बिजनौर और संभल जिले आते हैं। गंभीर अपराधों की समीक्षा, जिलों के बीच तालमेल और कानून-व्यवस्था से जुड़े बड़े फैसलों में परिक्षेत्र स्तर के अधिकारी की भूमिका अहम रहती है।
राज्यपाल के एडीसी का पद अलग प्रकृति का है। यह अधिकारी राजभवन में राज्यपाल के कार्यक्रमों और प्रोटोकॉल से जुड़े काम में सहयोग करता है। मनोज कुमार यादव 2022 बैच के अधिकारी हैं और उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई है।
आम लोगों पर असर
इन नौ जिलों के लोगों के लिए इसका सीधा मतलब यह है कि पुलिस से जुड़ी बड़ी शिकायतों, जांच की निगरानी और जनसुनवाई के स्तर पर अब नया अधिकारी बैठेगा। जिला स्तर पर पुलिस अधीक्षक या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पहले की तरह काम करते रहेंगे, इसलिए थानों और जिला पुलिस कार्यालयों की रोजमर्रा की व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं है।
प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले प्रशासनिक व पुलिस तैनातियों में बदलाव का सिलसिला बना हुआ है। दोनों अधिकारियों के जल्द नई तैनाती पर कार्यभार संभालने की उम्मीद है।
स्रोत: अमर उजाला, प्रभात खबर, देशबंधु
(तस्वीर प्रतीकात्मक है)
