हिमाचल प्रदेश सरकार प्रदेश में दंत चिकित्सा सेवाओं के ढांचे को मजबूत करने के लिए 18 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि देगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दंत चिकित्सकों के साथ संवाद के दौरान यह घोषणा की, जिसकी जानकारी गुरुवार, 12 नवंबर को सामने आई। इस पैसे से शिमला के राजीव गांधी राजकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय समेत स्वास्थ्य संस्थानों में आधुनिक उपकरण लगाए जाने हैं।
मुख्य बातें
- दंत चिकित्सा के आधारभूत ढांचे के लिए 18 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि की घोषणा।
- शिमला के राजकीय दंत महाविद्यालय में उच्च तकनीक की डेंटल चेयर और अन्य आधुनिक मशीनें लगेंगी।
- ट्रामा सेंटरों में भी आपातकालीन दंत उपचार के लिए डेंटल चेयर लगाने की योजना।
- दंत चिकित्सकों के लिए एसआर पॉलिसी बनाने और मल्टी टास्क वर्कर देने की बात भी कही गई।
पूरा मामला
रिपोर्टों के अनुसार मुख्यमंत्री ने दंत चिकित्सकों से बातचीत में कहा कि सरकार दंत स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक रूप देने पर काम कर रही है। घोषित राशि से राजीव गांधी राजकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, शिमला में उच्च तकनीक वाली डेंटल चेयर लगाई जाएंगी। खबरों में सीबीसीटी (CBCT) मशीनों और इंट्रा ओरल स्कैनर जैसे उपकरणों का भी जिक्र है, जिनसे दांत और जबड़े की जांच ज्यादा सटीक तरीके से हो पाती है।
इसके अलावा ट्रामा सेंटरों में भी डेंटल चेयर लगाने की योजना है, ताकि हादसों में चेहरे और जबड़े की चोट वाले मरीजों को आपात स्थिति में वहीं दंत उपचार मिल सके। हिमाचल दस्तक की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार इस काम के लिए पहले चरण में 5.10 करोड़ रुपये जारी कर चुकी है।
डॉक्टरों के लिए क्या कहा गया
दिव्य हिमाचल की रिपोर्ट के अनुसार मुख्यमंत्री ने दंत चिकित्सकों के लिए एसआर यानी सीनियर रेजिडेंट पॉलिसी बनाने और दंत चिकित्सा संस्थानों को मल्टी टास्क वर्कर उपलब्ध कराने की बात कही। कुछ रिपोर्टों में यह भी बताया गया है कि दंत चिकित्सकों को नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस देने के मुद्दे पर सरकार विचार कर रही है। इन बिंदुओं पर अभी कोई औपचारिक आदेश या अधिसूचना सामने नहीं आई है।
आम लोगों पर असर
प्रदेश में दांतों के जटिल इलाज के लिए मरीजों को अक्सर शिमला के दंत महाविद्यालय तक आना पड़ता है। वहां नई मशीनें लगने से जांच और इलाज की सुविधा बेहतर होने की उम्मीद है। ट्रामा सेंटरों में दंत उपचार की व्यवस्था होने पर सड़क हादसों के घायलों को एक ही जगह इलाज मिल सकेगा, जो पहाड़ी इलाकों में लंबी दूरी और समय को देखते हुए अहम है।
आगे क्या
घोषणा के बाद अब राशि की स्वीकृति और उपकरणों की खरीद की प्रक्रिया पूरी होनी है। मशीनें कब तक लगेंगी, इसकी कोई समय-सीमा फिलहाल रिपोर्टों में नहीं बताई गई है। एसआर पॉलिसी और अन्य मांगों पर भी सरकार के औपचारिक फैसले का इंतजार रहेगा।
स्रोत: अमर उजाला, हिमाचल दस्तक, दिव्य हिमाचल, Himachal Now News
(तस्वीर प्रतीकात्मक है)
