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पंजाब के मुख्य सचिव को ईडी का समन, 26 नवंबर को जालंधर बुलाया

प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब के मुख्य सचिव के ए पी सिन्हा को धनशोधन की जांच में पूछताछ के लिए बुलाया है। उन्हें 26 नवंबर को जालंधर कार्यालय में पेश होना है।

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प्रतीकात्मक तस्वीर: अमृतसर का बाज़ार

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पंजाब के मुख्य सचिव के ए पी सिन्हा को धनशोधन की जांच में पूछताछ के लिए समन भेजा है। शुक्रवार, 20 नवंबर को सामने आई इस कार्रवाई के तहत उन्हें 26 नवंबर को जालंधर के क्षेत्रीय कार्यालय में बुलाया गया है। जांच में औद्योगिक जमीन के आवंटन से जुड़ी कथित अनियमितताओं को देखा जा रहा है।

मुख्य बातें

  • के ए पी सिन्हा को 26 नवंबर को जालंधर बुलाया गया है।
  • जांच में औद्योगिक भूखंडों के आवंटन का मामला शामिल है।
  • मोहाली में जेसीटी इलेक्ट्रॉनिक्स की जमीन का सौदा जांच के दायरे में है।

मोहाली की जमीन का मामला

द ट्रिब्यून के मुताबिक, समन पंजाब लघु उद्योग और निर्यात निगम (पीएसआईईसी) के भूखंडों के आवंटन से जुड़े मामले में भेजा गया। इसमें मोहाली में बंद हो चुकी जेसीटी इलेक्ट्रॉनिक्स की करीब 31 एकड़ जमीन एक निजी कंपनी को बेचे जाने की जांच भी शामिल है। एजेंसी का आरोप है कि सौदे से जुड़े कुछ शुल्क और निगम को देय बताए गए हिस्से का पूरा भुगतान नहीं हुआ। जांच में इस बात की पड़ताल की जा रही है कि बिक्री और जमीन के हस्तांतरण के दौरान निगम के बकाये की गणना कैसे हुई और संबंधित प्रस्ताव किस तरह मंजूर किए गए।

नवंबर की शुरुआत में हुई थी तलाशी

द ट्रिब्यून ने बताया कि एजेंसी ने 2 और 3 नवंबर को पंजाब और चंडीगढ़ में 14 जगहों पर तलाशी ली थी। यह कार्रवाई पूर्व उद्योग मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा, उनके बेटे और उनके सहयोगियों से जुड़ी धनशोधन जांच के तहत हुई थी। रिपोर्ट के अनुसार, तलाशी में निगम के भूखंडों से जुड़े दस्तावेज, संपत्ति के रिकॉर्ड और डिजिटल उपकरण लिए गए। जमीन के सौदे का संबंध उस समय से है जब अरोड़ा राज्य के उद्योग और वाणिज्य मंत्री थे। एजेंसी के आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष जांच और उसके बाद की प्रक्रिया से तय होगा।

स्थानीय स्तर पर क्यों अहम है जांच

मोहाली के इस मामले में एक औद्योगिक भूखंड का हस्तांतरण और उससे सार्वजनिक निगम को मिलने वाली रकम जांच के केंद्र में हैं। औद्योगिक जमीन की बिक्री में हस्तांतरण की मंजूरी, दस्तावेजों में दर्ज शर्तें और शुल्क का हिसाब तय करते हैं कि निगम को कितनी रकम मिलनी चाहिए। इसलिए जांच का स्थानीय महत्व उस जमीन के साथ-साथ सार्वजनिक संस्था की आय और फैसलों की जवाबदेही से भी जुड़ा है। जालंधर में तय पेशी पूछताछ का अगला चरण है। समन में दी गई तारीख के बाद एजेंसी क्या कदम उठाती है, इस पर आगे की स्थिति निर्भर करेगी।

स्रोत: द ट्रिब्यून, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस

(तस्वीर प्रतीकात्मक है)

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