हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने प्राकृतिक खेती से उगाए गए अदरक का न्यूनतम समर्थन मूल्य 30 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति किलो करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में 13 नवंबर को हुई बैठक में मंडी मध्यस्थता योजना के तहत खरीदे जाने वाले सी-ग्रेड सेब का दाम भी 12 से बढ़ाकर 13 रुपये प्रति किलो किया गया। सरकार का कहना है कि इससे प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों और सेब बागवानों को राहत मिलेगी।
मुख्य बातें
- प्राकृतिक अदरक का समर्थन मूल्य अब 40 रुपये प्रति किलो, यानी 10 रुपये की बढ़ोतरी।
- सी-ग्रेड सेब का सरकारी खरीद मूल्य 12 से बढ़कर 13 रुपये प्रति किलो।
- अदरक को इसी साल के बजट में पहली बार समर्थन मूल्य के दायरे में लाया गया था।
- बढ़ी हुई दर सिर्फ प्राकृतिक तरीके से उगाए गए अदरक पर लागू है।
पूरा मामला
मंत्रिमंडल की इस बैठक में महिलाओं को 1,500 रुपये मासिक सहायता, पात्र परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली और स्वास्थ्य विभाग में भर्तियों जैसे बड़े फैसले भी हुए थे। इन्हीं के साथ कृषि और बागवानी से जुड़े दो फैसले लिए गए। पहला, प्राकृतिक खेती के अदरक पर समर्थन मूल्य में 10 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी। दूसरा, मंडी मध्यस्थता योजना में सी-ग्रेड सेब के खरीद मूल्य में एक रुपये प्रति किलो का इजाफा।
सी-ग्रेड सेब वह फल है जो आकार या गुणवत्ता की वजह से खुले बाजार में अच्छे दाम पर नहीं बिक पाता और जिसे सरकार इस योजना के तहत खरीदती है। नई दरें किस तारीख से लागू होंगी, इसकी विस्तृत अधिसूचना का इंतजार है।
पृष्ठभूमि
प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए चुनिंदा फसलों को तय समर्थन मूल्य पर खरीदती है। वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में अदरक को पहली बार इस व्यवस्था में शामिल करते हुए 30 रुपये प्रति किलो का भाव तय किया गया था। उसी बजट में कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 से बढ़ाकर 150 रुपये प्रति किलो किया गया था और गेहूं, मक्का तथा जौ के दाम भी बढ़ाए गए थे। अब कुछ ही महीनों के भीतर अदरक के भाव में दोबारा बदलाव किया गया है।
किसानों और बागवानों पर असर
नई दर के हिसाब से एक क्विंटल प्राकृतिक अदरक पर किसान को 3,000 की जगह 4,000 रुपये मिलेंगे, यानी प्रति क्विंटल 1,000 रुपये ज्यादा। सिरमौर जैसे अदरक उत्पादक इलाकों के उन किसानों को इसका फायदा मिल सकता है जो प्राकृतिक खेती से जुड़े हैं। ध्यान रहे कि यह भाव रासायनिक खेती से उगाए गए अदरक पर लागू नहीं होता।
सेब बागवानों के लिए बढ़ोतरी छोटी है, पर सीधी है। सी-ग्रेड सेब पर अब प्रति क्विंटल 100 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। शिमला, कुल्लू, किन्नौर और मंडी जैसे सेब उत्पादक जिलों के वे बागवान, जो कमजोर ग्रेड का फल सरकारी खरीद केंद्रों पर देते हैं, इसके दायरे में आएंगे।
आगे क्या
फैसले को जमीन पर उतारने के लिए संबंधित विभागों की ओर से अधिसूचना और खरीद की प्रक्रिया तय की जानी है। किसानों को सलाह है कि वे खरीद की तारीखों, केंद्रों और पंजीकरण की शर्तों के लिए अपने नजदीकी कृषि या बागवानी कार्यालय से जानकारी लें।
स्रोत: ETV Bharat, Himachal Now News, IBC24
(तस्वीर प्रतीकात्मक है)
