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हिमकेयर के बिलों की जाँच पर विधानसभा में सरकार से जवाब माँगा

धर्मशाला में विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमकेयर की जाँच का जिक्र किया। विपक्ष ने सरकार से जाँच के तथ्य सदन में रखने को कहा।

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प्रतीकात्मक तस्वीर: हरियाणा के खेत में ट्रैक्टर

हिमाचल प्रदेश की स्वास्थ्य योजना हिमकेयर के तहत इलाज के बिलों की जाँच का मुद्दा 17 नवंबर को धर्मशाला में विधानसभा के शीतकालीन सत्र में उठा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बिलों के रिकॉर्ड में कथित गड़बड़ियों की बात कही और जाँच की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की बात कही। विपक्ष ने सरकार से अपने दावों के आधार सदन के सामने रखने को कहा।

मुख्य बातें

  • धर्मशाला में विधानसभा की चर्चा के दौरान हिमकेयर का मुद्दा उठा।
  • मुख्यमंत्री के मुताबिक योजना के दावों की जाँच जारी है।
  • विपक्ष ने कथित गड़बड़ियों का ब्योरा सदन में माँगा।
  • सरकार ने जाँच से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने की बात कही।

सदन में किस बात पर सवाल उठे

विपक्षी भाजपा के काम रोको प्रस्ताव पर चल रही चर्चा के बीच मुख्यमंत्री ने हिमकेयर के तहत दर्ज इलाज के दावों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जाँच में कुछ ऐसी प्रविष्टियों का पता चला है जिन पर सवाल हैं। चर्चा बिलों और इलाज के रिकॉर्ड की थी। मुख्यमंत्री ने इन्हें जारी जाँच से जुड़े उदाहरण के तौर पर पेश किया। विपक्ष के विधायकों ने कहा कि सरकार जिन मामलों का जिक्र कर रही है, उनसे जुड़े तथ्य सदन को दिखाए जाएँ।

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने अपने बयान में मुख्यमंत्री के आरोपों पर आपत्ति जताई। पीटीआई के मुताबिक ठाकुर ने कहा कि ऐसे बयानों से योजना और डॉक्टरों की पेशेवर साख पर सवाल उठते हैं। मुख्यमंत्री का कहना था कि सरकार मामले की जाँच कर रही है। दोनों पक्षों के बयानों के बाद मामले में अगला ठोस दस्तावेज जाँच की रिपोर्ट होगी।

योजना पर निर्भर परिवारों के लिए सवाल

हिमकेयर की शुरुआत पिछली भाजपा सरकार के दौरान हुई थी। योजना उन पात्र लोगों तक इलाज की सुविधा पहुँचाने के लिए बनाई गई थी जिन्हें आयुष्मान भारत के तहत सुरक्षा नहीं मिलती थी। किसी परिवार के लिए योजना का व्यावहारिक महत्व अस्पताल में इलाज के दौरान मिलने वाली सहायता है। इसलिए बिलों की जाँच से जुड़े सवालों के साथ यह भी अहम है कि पात्र मरीजों के लिए इलाज की व्यवस्था कैसे चल रही है।

सदन की इस चर्चा में सरकार का जोर पुराने दावों की पड़ताल पर था। मरीजों को उपलब्ध सेवाओं और किसी अस्पताल में योजना की स्थिति की जानकारी स्वास्थ्य विभाग या संबंधित अस्पताल के योजना काउंटर से मिल सकती है।

अब रिपोर्ट में किन बातों का इंतजार है

द नॉर्थ न्यूज़ के अनुसार राज्य सरकार इस मामले का ब्योरा श्वेत पत्र में रखने की बात भी कह रही है। रिपोर्ट सामने आने पर पता चलेगा कि किन रिकॉर्ड की जाँच की गई और किस तरह की विसंगतियाँ दर्ज की गईं। विपक्ष ने जिन तथ्यों की माँग की है, उनका आकलन भी दस्तावेज सामने आने पर किया जा सकेगा।

स्रोत: पीटीआई, द वीक, दैनिक जागरण, द नॉर्थ न्यूज़

(तस्वीर प्रतीकात्मक है)

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