उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची की गंभीर गलतियों और काम में लापरवाही पर चुनाव संबंधी कर्मचारियों तथा अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने शनिवार, 14 नवंबर को जिलों को निर्देश भेजे हैं कि त्रुटियों के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान करके नियमानुसार मानदेय में कटौती की जाए।
मुख्य बातें
- बीएलओ और सुपरवाइजर के अधिकतम एक महीने के मानदेय पर असर पड़ सकता है।
- ईआरओ और एईआरओ की गंभीर लापरवाही पर करीब दो महीने तक की कटौती का प्रावधान बताया गया है।
- दावे और आपत्तियां लेने की अवधि 17 नवंबर से 16 दिसंबर है।
- 17 से 20 नवंबर तक बूथ स्तर पर सूची की सघन जांच होगी।
किन गलतियों की होगी जांच
निर्देश विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 के तहत दिए गए हैं। जांच में मतदाता के नाम, उम्र, पते और लिंग के विवरण की गलतियों के साथ दोहरी प्रविष्टियों पर ध्यान दिया जाएगा। एक ही परिवार के सदस्यों को अलग-अलग मतदान केंद्रों या अनुभागों में दर्ज करने जैसी गंभीर चूक भी निगरानी के दायरे में आएगी।
दैनिक जागरण और हिन्दुस्तान की रिपोर्टों के अनुसार जिम्मेदारी केवल सूची तैयार करने वाले कर्मचारी तक सीमित नहीं रहेगी। पर्यवेक्षण, प्रपत्रों की जांच और दावे या आपत्तियां स्वीकार अथवा अस्वीकार करने की प्रक्रिया में अधिकारियों की भूमिका भी देखी जाएगी। जिलाधिकारियों को जिम्मेदार कार्मिकों की पहचान करने के निर्देश दिए गए हैं।
किस अवधि में तय होगी जिम्मेदारी
बीएलओ और उनके सुपरवाइजर के काम का आकलन 17 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच किया जाएगा। इस दौरान सामने आने वाली त्रुटियों की प्रकृति और संबंधित कर्मचारी की जिम्मेदारी के आधार पर कार्रवाई होगी। सूची की गुणवत्ता सुनिश्चित करना इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य है।
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी यानी ईआरओ तथा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी यानी एईआरओ के कार्यों का मूल्यांकन सात नवंबर को सूची फ्रीज होने से चार जनवरी 2027 के अंतिम प्रकाशन तक की अवधि के संदर्भ में होगा। गंभीर लापरवाही मिलने पर उनके मानदेय में कटौती की बात कही गई है।
मतदाता के लिए क्या मायने
17 से 20 नवंबर तक बूथों पर होने वाली सघन जांच को टेबल टॉप एक्सरसाइज कहा गया है। इसमें सूची के विवरण खंगाले जाएंगे। हिन्दुस्तान के मुताबिक नाम, फोटो, उम्र, लिंग या पते में गलती मिलने पर संबंधित मतदाता से फॉर्म-8 भरवाकर तय प्रक्रिया के अनुसार संशोधन कराया जाएगा।
स्थानीय मतदाताओं के लिए यह अपने विवरण पर ध्यान देने का महत्वपूर्ण समय है। प्रारूप सूची के प्रकाशन और दावे-आपत्तियों की अवधि के दौरान गलती सामने आने पर संबंधित बीएलओ या निर्वाचन कार्यालय से संपर्क करके सुधार की प्रक्रिया समझी जा सकती है। कार्रवाई की निगरानी बीएलओ सुपरवाइजर और ईआरओ करेंगे।
स्रोत: दैनिक जागरण | हिन्दुस्तान | नवभारत टाइम्स
(तस्वीर प्रतीकात्मक है)
