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AI से चलने वाले हथियारों पर जिनेवा में 16 नवंबर से अहम बैठक, संधि पर बातचीत का होगा फ़ैसला

संयुक्त राष्ट्र की CCW संधि की सातवीं समीक्षा बैठक 16-20 नवंबर को जिनेवा में होगी। इसमें तय होगा कि ‘किलर रोबोट’ पर बाध्यकारी नियमों के लिए औपचारिक बातचीत शुरू हो या नहीं।

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प्रतीकात्मक तस्वीर: विश्व मानचित्र

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) से चलने वाले घातक स्वचालित हथियारों, जिन्हें आम बोलचाल में ‘किलर रोबोट’ भी कहा जाता है, पर अंतरराष्ट्रीय नियम बनाने की दिशा में अगले हफ़्ते जिनेवा में एक अहम बैठक होने जा रही है। कुछ पारंपरिक हथियारों पर संयुक्त राष्ट्र की संधि (CCW) की सातवीं समीक्षा बैठक 16 से 20 नवंबर तक जिनेवा के पैलेस दे नेशंस में होगी।

मुख्य बातें

  • CCW की सातवीं समीक्षा बैठक 16-20 नवंबर को जिनेवा में
  • फ़ैसला होगा कि स्वचालित हथियारों पर बाध्यकारी संधि की औपचारिक बातचीत शुरू हो या नहीं
  • अगस्त-सितंबर में विशेषज्ञ समूह ने आम सहमति से कुछ बुनियादी बिंदु तय किए थे, जो बाध्यकारी नहीं हैं
  • CCW में फ़ैसले सर्वसम्मति से होते हैं, इसलिए एक देश भी प्रस्ताव रोक सकता है

बैठक में क्या तय होगा

संयुक्त राष्ट्र जिनेवा के अनुसार इस समीक्षा बैठक में आगे की प्रक्रिया पर फ़ैसला होगा, जिसमें यह भी शामिल है कि घातक स्वचालित हथियार प्रणालियों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज़ के लिए बातचीत शुरू की जाए या नहीं।

अब तक क्या हुआ

इस मुद्दे पर बने सरकारी विशेषज्ञों के समूह ने 31 अगस्त से 4 सितंबर तक जिनेवा में बैठक की थी और आम सहमति से ऐसे बिंदुओं का एक सेट तय किया था, जिन्हें भविष्य के किसी दस्तावेज़ की नींव बनाया जा सकता है। हालांकि विश्लेषकों का कहना है कि यह सहमति अपने आप में कोई संधि नहीं है और किसी देश पर कानूनी बाध्यता नहीं डालती। मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच के अनुसार, औपचारिक बातचीत शुरू करने की मांग करने वाले देशों की संख्या बढ़ रही है।

सबसे बड़ी अड़चन

CCW में सभी फ़ैसले सर्वसम्मति से होते हैं। इसका मतलब है कि बहुमत चाहे जितना बड़ा हो, कोई एक देश भी बातचीत शुरू करने का प्रस्ताव रोक सकता है। इसी वजह से जिनेवा की बैठक के नतीजे पर अनिश्चितता बनी हुई है।

आम लोगों के लिए क्यों अहम

दुनिया भर में सेनाएं AI का इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ा रही हैं। सवाल यह है कि क्या कोई मशीन बिना इंसानी फ़ैसले के किसी को निशाना बना सकती है। जिनेवा की बैठक तय करेगी कि इस सवाल पर अंतरराष्ट्रीय कानून बनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी या फिलहाल रुक जाएगी।

स्रोत: UN Geneva, Human Rights Watch, Janes

(तस्वीर प्रतीकात्मक है)

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