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धर्मशाला में हाईकोर्ट की स्थायी पीठ के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजेगा हिमाचल

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने धर्मशाला में विधानसभा सत्र के दौरान घोषणा की। राज्य सरकार उच्च न्यायालय से विचार-विमर्श के बाद केंद्र को प्रस्ताव भेजेगी।

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प्रतीकात्मक तस्वीर: जिला अदालत परिसर

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 21 नवंबर को धर्मशाला में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान हाईकोर्ट की स्थायी पीठ के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने की घोषणा की। राज्य सरकार इस पर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय से विचार-विमर्श करेगी। प्रस्ताव का उद्देश्य निचले हिमाचल के लोगों के लिए उच्च न्यायालय तक पहुंच आसान करना है।

मुख्य बातें

  • स्थायी पीठ के लिए कांगड़ा जिले की धर्मशाला प्रस्तावित है।
  • प्रदेश सरकार उच्च न्यायालय से विचार-विमर्श करेगी।
  • मुख्यमंत्री ने पीठ के लिए संसाधन उपलब्ध कराने की बात कही।
  • पीठ में सुनवाई शुरू होने की तारीख घोषित नहीं हुई है।

विधानसभा में क्या कहा गया

सुक्खू ने सदन में कांगड़ा, चंबा, ऊना और हमीरपुर समेत निचले हिमाचल के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग का जिक्र किया। मुख्यमंत्री के अनुसार, राज्य सरकार पीठ स्थापित करने के लिए जरूरी संसाधन उपलब्ध कराएगी। दिव्य हिमाचल के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने कहा कि उच्च न्यायालय से विचार-विमर्श के बाद संकल्प केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।

सरकार ने धर्मशाला में पीठ बनाने की दिशा में कदम उठाने की बात कही है। इसकी स्थापना और सुनवाई शुरू होने के बीच प्रस्ताव और संबंधित औपचारिक प्रक्रिया बाकी है। सदन में हुई घोषणा के साथ कोई ऐसा कार्यक्रम सामने नहीं आया जिसमें बताया गया हो कि वहां कामकाज कब से शुरू होगा।

निचले हिमाचल के लोगों के लिए क्या बदलेगा

अभी हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्यालय शिमला में है। कांगड़ा और आसपास के जिलों से जिन लोगों को वहां अपने मामले के सिलसिले में जाना पड़ता है, उनके लिए दूरी का असर यात्रा के समय और खर्च दोनों पर पड़ता है। धर्मशाला में पीठ बनने पर वहां सुने जाने वाले मामलों के पक्षकारों को सुनवाई के लिए अपेक्षाकृत नजदीक पहुंचने का विकल्प मिल सकता है।

किस जिले या किस तरह के मामले धर्मशाला में सुने जाएंगे, इसका जवाब पीठ की व्यवस्था स्पष्ट होने पर मिलेगा। स्थानीय लोगों के लिए उन्हीं विवरणों से पता चलेगा कि किसी मुकदमे की सुनवाई कहां होगी और उसके सिलसिले में किस शहर तक जाना पड़ेगा।

प्रस्ताव पर आगे क्या होगा

फिलहाल राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के साथ विचार-विमर्श और केंद्र को प्रस्ताव भेजने की बात रखी है। उसके बाद स्थान, कामकाज की व्यवस्था और सुनवाई शुरू करने से जुड़ी जानकारी आने पर प्रस्ताव का असर स्पष्ट होगा। जिन मामलों की तारीख पहले से लगी है, उनके लिए पक्षकार अपने मामले की मौजूदा सूची या आदेश में दर्ज स्थान देख सकते हैं।

सदन में मुख्यमंत्री ने हिमाचल में दूसरी महिला पुलिस बटालियन स्थापित करने की घोषणा भी की। स्थायी पीठ के मामले में अब अगला कदम उच्च न्यायालय से बातचीत और केंद्र को भेजे जाने वाले प्रस्ताव पर है।

स्रोत: दैनिक जागरण, दिव्य हिमाचल

(तस्वीर प्रतीकात्मक है)

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