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फगवाड़ा की चीनी मिल सील, किसानों का 27.74 करोड़ रुपये भुगतान बकाया

पंजाब के फगवाड़ा में गोल्डन संधार चीनी मिल पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। मामला 2021-22 पेराई सत्र के गन्ना भुगतान का है, जिसे लेकर किसान आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं।

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प्रतीकात्मक तस्वीर: पंजाब की अनाज मंडी

पंजाब के कपूरथला जिले के फगवाड़ा में प्रशासन ने रविवार, 15 नवंबर को गोल्डन संधार चीनी मिल सील कर दी। खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री लाल चंद कटारूचक के अनुसार कार्रवाई 2021-22 पेराई सत्र के किसानों के 27.74 करोड़ रुपये के बकाया भुगतान को लेकर की गई है।

मुख्य बातें

  • बकाया राशि 2021-22 पेराई सत्र से जुड़ी है।
  • फगवाड़ा प्रशासन ने रविवार को मिल सील की।
  • कार्रवाई के दौरान परिसर और उपकरणों का रिकॉर्ड बनाया गया।
  • किसान संगठन भुगतान के लिए दबाव बना रहे हैं।

किसानों के भुगतान का पुराना विवाद

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार मंत्री ने बयान में कहा कि गन्ना देने वाले किसानों को उनका भुगतान मिलना चाहिए और मिल प्रबंधन की जिम्मेदारी समय पर रकम चुकाने की है। राज्य सरकार ने इसी बकाये को कार्रवाई का आधार बताया है। मामला कई साल पहले की फसल आपूर्ति से जुड़ा होने के कारण किसानों की नाराजगी बनी हुई है।

एबीपी की सोमवार की रिपोर्ट में भी इसी पेराई सत्र और 27.74 करोड़ रुपये की राशि का उल्लेख है। किसान अपनी उपज मिल को दे चुके हैं और अब उनके लिए प्रमुख सवाल बकाया रकम मिलने का है। प्रशासनिक कार्रवाई के बाद आगे की प्रक्रिया पर उनकी नजर रहेगी।

सीलिंग के दौरान क्या किया गया

द ट्रिब्यून की स्थानीय रिपोर्ट के अनुसार प्रशासन ने कार्रवाई की वीडियोग्राफी कराई और मिल परिसर में मौजूद मशीनरी तथा वाहनों का ब्यौरा तैयार किया। इससे परिसर के भीतर उपलब्ध संपत्ति और उपकरणों की स्थिति का आधिकारिक रिकॉर्ड बनाया गया। सूची में ट्रक, ट्रैक्टर, कन्वेयर मशीनें और अन्य वाहन शामिल बताए गए हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय किसान यूनियन दोआबा ने भुगतान विवाद सुलझाने के लिए सरकार को 18 नवंबर तक का समय दिया था। संगठन ने इस मुद्दे पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी थी। इसी पृष्ठभूमि में रविवार को हुई कार्रवाई ने लंबे समय से चल रहे विवाद को फिर चर्चा में ला दिया है।

स्थानीय किसानों के लिए आगे का सवाल

गन्ना उगाने और मिल तक पहुँचाने में किसान का श्रम तथा खर्च जुड़ा होता है। भुगतान अटकने पर अगली फसल और घरेलू जरूरतों की आर्थिक योजना प्रभावित हो सकती है। इस मामले में किसानों की मांग अपनी बेची गई उपज की बकाया रकम हासिल करने की है।

अब ध्यान प्रशासन तथा संबंधित विभाग की अगली सूचना पर रहेगा, खासकर भुगतान की प्रक्रिया और उसके समय को लेकर। किसानों को अपने गन्ना आपूर्ति रिकॉर्ड, पर्चियाँ तथा पहले मिले भुगतान का विवरण सुरक्षित रखने से अपने दावे का हिसाब जाँचने में मदद मिल सकती है। मिल से जुड़े भुगतान विवाद में प्रत्येक किसान की देय राशि उसके अपने रिकॉर्ड से ही तय होगी।

स्रोत: द ट्रिब्यून, पीटीआई / द वीक, एबीपी न्यूज़

(तस्वीर प्रतीकात्मक है)

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