हिमाचल प्रदेश में लंबित वित्तीय देनदारियों को लेकर पेंशनरों का आंदोलन तेज़ हो गया है। पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर गुरुवार, 12 नवंबर से शिमला समेत प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर धरने शुरू हो गए। समिति ने चेतावनी दी है कि सरकार ने ठोस कदम नहीं उठाए तो 19 नवंबर को धर्मशाला में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा की ओर कूच किया जाएगा।
मुख्य बातें
- 12 से 17 नवंबर तक जिला मुख्यालयों पर पेंशनरों के धरने का कार्यक्रम।
- प्रमुख मांग: 13 प्रतिशत महंगाई भत्ता और लंबित एरियर का भुगतान।
- 19 नवंबर को धर्मशाला के जोरावर स्टेडियम से रैली और विधानसभा कूच का एलान।
- आंदोलन 18 पेंशनर संगठनों के संयुक्त बैनर तले चल रहा है।
पूरा मामला
रिपोर्टों के अनुसार प्रदेश के 18 प्रमुख पेंशनर संगठन एक संयुक्त मंच पर आकर यह आंदोलन चला रहे हैं। शिमला में समिति के जिला संयोजक मोहन ठाकुर के मुताबिक राजधानी में 12 से 17 नवंबर तक रोज़ाना सांकेतिक धरना दिया जाएगा। पहले दिन पेंशनरों ने सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक धरना देकर अपनी मांगों के समर्थन में आवाज़ उठाई। शिमला के अलावा चंबा, कुल्लू और नाहन जैसे जिला मुख्यालयों से भी पेंशनरों के प्रदर्शन की खबरें आई हैं।
जिला स्तर के धरनों के बाद आंदोलन का अगला पड़ाव धर्मशाला होगा। समिति के कार्यक्रम के अनुसार 19 नवंबर को पेंशनर धर्मशाला के जोरावर स्टेडियम में जुटेंगे और वहां से रैली की शक्ल में विधानसभा की ओर बढ़ेंगे।
क्या हैं पेंशनरों की मांगें
पेंशनरों की सबसे बड़ी मांग 13 प्रतिशत महंगाई भत्ते और उसके एरियर के भुगतान की है। इसके अलावा वे संशोधित लीव इनकैशमेंट, ग्रेच्युटी और कम्यूटेशन की बकाया रकम तथा छठे वेतन आयोग से जुड़ी लंबित देनदारियां चुकाने की मांग कर रहे हैं। पेंशनर नेताओं का कहना है कि जब तक इन मांगों का समाधान नहीं होता, आंदोलन जारी रहेगा।
पृष्ठभूमि
यह नाराज़गी नई नहीं है। अक्तूबर के आखिर में पांच प्रतिशत महंगाई भत्ते के फैसले से पेंशनर संगठन संतुष्ट नहीं थे और तभी 12 नवंबर से धरने का एलान कर दिया गया था। समिति ने सरकार से 11 नवंबर से पहले अपने 17 सूत्रीय मांगपत्र पर सकारात्मक फैसला लेने और बातचीत के लिए प्रतिनिधिमंडल बुलाने की मांग की थी। समिति के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश ठाकुर हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पेंशनरों के साथ हुई बैठकों के बाद सरकार ने कुछ मांगें मानते हुए राहत दी है, लेकिन संगठन बकाया भुगतान पर ठोस समय-सीमा चाहते हैं।
आगे क्या और किस पर असर
इस आंदोलन का सीधा संबंध प्रदेश के सेवानिवृत्त कर्मचारियों और पारिवारिक पेंशन पाने वाले परिवारों से है, जिनकी मासिक आय महंगाई भत्ते और बकाया भुगतान पर निर्भर करती है। अगले कुछ दिनों तक जिला मुख्यालयों पर धरने जारी रहेंगे, इसलिए इन दिनों वहां सामान्य से अधिक भीड़ रह सकती है। 19 नवंबर को धर्मशाला में रैली के दिन शहर में आवाजाही प्रभावित होने की संभावना को देखते हुए लोगों को प्रशासन की सूचनाओं पर नज़र रखनी चाहिए। अब देखना होगा कि सत्र से पहले सरकार पेंशनर संगठनों को बातचीत के लिए बुलाती है या नहीं।
स्रोत: अमर उजाला, दैनिक सवेरा टाइम्स, अमर उजाला (ऊना)
(तस्वीर प्रतीकात्मक है)
